प्रदेश में जन आधार में नामांकित व्यक्तियों की संख्या 7.82 करोड़, 160 योजनाओं को प्लेटफॉर्म से जोड़ा

3.46 लाख अपात्रों, अभ्यर्थियों का फर्जीवाड़ा, सरकारी खजाने में ही होगी 435 करोड़ बचत

प्रदेश में जन आधार में नामांकित व्यक्तियों की संख्या 7.82 करोड़, 160 योजनाओं को प्लेटफॉर्म से जोड़ा

प्लेटफॉर्म के जरिए एक साल अर्थात 2023-24 में 3,46,938 लाभार्थियों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके बाद इन्हें योजनाओं से हटाया। सरकार का मानना है कि इससे 435.99 करोड़ की राशि की बचत हुई है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है।

जयपुर। राज्य में विभिन्न विभागों की ओर से संचालित हो रही जनकल्याण की समस्त योजनाओं के सभी लाभ और सेवाओं को केवल जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से स्थानांरित करने के लिए अनिवार्य किया गया। इसी के तहत 160 से अधिक योजनाओं व सेवाओं का लाभ जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से हस्तांरित किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक साल अर्थात 2023-24 में 3,46,938 लाभार्थियों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके बाद इन्हें योजनाओं से हटाया। सरकार का मानना है कि इससे 435.99 करोड़ की राशि की बचत हुई है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है।

जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड
दो कार्ड अब एक कार्ड में ही समाहित करने के लिए राशन कार्ड डेटाबेस को जन आधार डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है। अब राजस्थान में जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड है। जन आधार प्लेटफॉर्म को पहचान पोर्टल (जन्म, मृत्यु और विवाह को पंजीकृत करने के लिए राज्य पोर्टल) के साथ एकीकृत किया गया है, जिसके फलस्वरूप राज्य वास्तविक समय जनगणना के लक्ष्य की ओर बढ़ाने ने में सक्षम हो गया है।

महिला मुखिया को बैंकिंग से जोड़ा

जन आधार नामांकन के समय सभी महिला मुखियाओं के साथ-साथ उन सभी सदस्यों के लिए जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, एक व्यक्तिगत बैंक खाता रखना अनिवार्य किया गया है। इस बाध्यता के कारण सभी महिला मुखियाओं के बैंक खाते खोले गए है तथा बैंकिंग की मुख्य धारा के सभी सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर मिला है। परिवार के सभी नकद लाभ अनिवार्य रूप से परिवार के मुखिया यानी परिवार की महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। इससे न केवल महिलाओं को सशक्त बनाया है, बल्कि वित्तीय समावेशन और परिवार के वित्त संबंधी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
दस हजार ग्राम पंचायतों और पांच हजार निकायों में ई-मित्र प्लसजन आधार अधिनियम 2020 की धारा 20 के तहत देश के सबसे बड़े सेवा कियोस्क तंत्र ई-मित्र को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र लाया गया है। ऐसा नवाचार, स्वयं-सेवा कियोस्क, ई-मित्र प्लस दस हजार से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों और शहरी स्थानीय निकायों के तहत पांच हजार स्थानों पर भी तैनात किया गया है।

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राजस्थान में जन आधार योजना की भौतिक प्रगति (31 मार्च 2024 तक)
कार्य उपलब्धि
नामांकित परिवारों की संख्या (करोड़ में)    2.01
नामांकित व्यक्तियों की संख्या (करोड़ में)    7.82
कुल ट्रांजेक्शन (नकद व गैर-नकद)(करोड़ में)    149.19
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कुल नकद लाभ हस्तांतरण(करोड़ में)    61270
जन आधार प्लेटफॉर्म पर एकीकृत लाभ की योजनाओं की संख्या    129
जन आधार प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सेवाओं की संख्या    34 

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