प्लेटफॉर्म के जरिए एक साल अर्थात 2023-24 में 3,46,938 लाभार्थियों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके बाद इन्हें योजनाओं से हटाया। सरकार का मानना है कि इससे 435.99 करोड़ की राशि की बचत हुई है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है।

राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के पहले चरण के तहत लाभार्थियों को स्मार्ट फोन प्राप्त करने के लिए कतार में नहीं लगना होगा, बल्कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रत्येक पात्र लाभार्थी को जन आधार से पंजीकृत मोबाइल पर कॉल एवं मैसेज कर पूरी जानकारी दी जाएगी।

शहरी क्षेत्र के निवासियों को सौ दिन के रोजगार की गारंटी के तहत रोजगार पाने के लिए जनआधार से रजिस्ट्रेशन करना होगा।