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किसान लोन क्लेम प्रक्रिया हुई आसान, अजमेर में 6 माह में 107 मामलों का निस्तारण
राजस्थान सरकार ने अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए रिस्क रिलीफ फंड से ऑटोमैटिक क्लेम व्यवस्था शुरू की है। आत्महत्या के अतिरिक्त किसी भी कारण से मृत्यु होने पर, लोन के बराबर राशि का भुगतान सीधे किया जाएगा। इसके लिए नॉमिनी को मृत्यु प्रमाणपत्र को आधार और जन आधार से लिंक करना अनिवार्य है। 8.png)
प्रदेश में जन आधार में नामांकित व्यक्तियों की संख्या 7.82 करोड़, 160 योजनाओं को प्लेटफॉर्म से जोड़ा
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प्लेटफॉर्म के जरिए एक साल अर्थात 2023-24 में 3,46,938 लाभार्थियों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके बाद इन्हें योजनाओं से हटाया। सरकार का मानना है कि इससे 435.99 करोड़ की राशि की बचत हुई है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। 
Indira Gandhi SmartPhone Scheme: स्मार्ट फोन के लिए जन आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा मैसेज
राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के पहले चरण के तहत लाभार्थियों को स्मार्ट फोन प्राप्त करने के लिए कतार में नहीं लगना होगा, बल्कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रत्येक पात्र लाभार्थी को जन आधार से पंजीकृत मोबाइल पर कॉल एवं मैसेज कर पूरी जानकारी दी जाएगी। 
जनआधार से रजिस्ट्रेशन तो 15 दिन में खाते में आएंगे पैसे
शहरी क्षेत्र के निवासियों को सौ दिन के रोजगार की गारंटी के तहत रोजगार पाने के लिए जनआधार से रजिस्ट्रेशन करना होगा। 