नई दिल्ली। देश को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सरकार 'शिक्षा से रोजगार और उद्ममिता' पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। मैं शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता पर एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ।
इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, ताकि वर्ष 2047 तक वैश्विक सेवाओं में हमारी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत हो सके। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करेगी। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के रोजगार और कौशल आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर आवश्यक उपायों का सुझाव देगी।
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