तेलंगाना विधानसभा बजट सत्र 10वें दिन में प्रवेश: एजेंडे में प्रमुख विधेयक और बजट मांगें शामिल, नवीकरणीय ऊर्जा और नियामक निकायों की रिपोर्ट होगी पेश
तेलंगाना बजट सत्र: गिग वर्कर कल्याण और हेट स्पीच पर अहम विधेयक
तेलंगाना विधानसभा के बजट सत्र में आज गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और हेट स्पीच रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सदन में ₹62,610 करोड़ के अनुपूरक अनुदान पर चर्चा के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट पर अंतिम मतदान होगा।
हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा का बजट सत्र रविवार को अपने 10वें दिन में प्रवेश कर गया, जहां सुबह 10 बजे कार्यवाही शुरू हुई । इसमें महत्वपूर्ण विधेयकों की प्रस्तुति तथा वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान मांगों पर अंतिम चरण की चर्चा और मतदान प्रमुख एजेंडा में शामिल हैं। विधानसभा सचिव रेंदला तिरुपति द्वारा जारी कार्यसूची के अनुसार, आज प्रश्नकाल स्थगित रखा गया ।उपमुख्यमंत्री (वित्त, योजना एवं ऊर्जा) भट्टी विक्रमार्क मल्लू ,टीएसजेनको, ट्रांसको और डिस्कॉम सहित विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं और निगमों की वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा और नियामक निकायों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएंगी।
सदन में पूर्व विधायक ए. गोविंद नाइक के निधन पर शोक प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसमें उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की जाएगी। कार्यसूची में कई महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक भी शामिल हैं, जिनमें तेलंगाना वैट (संशोधन) विधेयक, 2026, तेलंगाना हेट स्पीच एवं हेट क्राइम (रोकथाम) विधेयक, 2026, तथा प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन और माता-पिता के प्रति कर्मचारियों की जवाबदेही से जुड़े विधेयक भी पेश किए जाएंगे।
सत्र में वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट के तहत अनुदान मांगों पर मतदान का चौथा और अंतिम दिन भी होगा। इसमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क एवं भवन, श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आवंटन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सदन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 62,610 करोड़ रुपये से अधिक के अनुपूरक व्यय अनुमानों पर भी चर्चा कर मतदान करेगा। बजट चर्चा के अंतिम चरण में सरकार के प्रमुख विधायी और वित्तीय प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिहाज से यह कार्यवाही महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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