नई दिल्ली। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट के रिवीजन का कार्य जारी रहेगा। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगा सकते हैं।
अदालत ने कहा कि प्रदेश में वोटर लिस्ट का रिवीजन कार्य जारी रहेगा। मतदाता सूची में आधार और वोटर कार्ड को शामिल किया जाएं। इस पर चुनाव आयोग विचार करें।
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