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जमानत के बाद अगले दिन बन जाते हैं मंत्री : सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। याचिका ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता के विद्या कुमार ने दायर किया है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिया ग्रैप-4 जारी रखने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि ट्रकों को दिल्ली में दाखिल होने से ना रोक पाना प्रशासन और शासन की यह पूरी तरह से नाकामी है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रार्थना का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, संविधान से नहीं हटेंगे समाजवादी-धर्मनिरपेक्ष शब्द
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता क्या है और इसे कैसे लागू किया जाता है, यह सरकार की नीति पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, जीआरएपी-4 लागू करने में क्यों की देरी
कोर्ट ने कहा कि यदि एक्यआई 400 से नीचे भी आता है, तो भी जीआरएपी-4 को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना अदालत की अनुमति इसे वापस नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, केवल आरोपी होने पर उसके आवास को ध्वस्त कर देना असंवैधानिक
कोर्ट ने कहा कि अपने अनुसार बुलडोजर की कार्रवाई करने वाली सरकारें कानून की दोषी है। घर बनाना लोगों का संवैधानिक अधिकार है। 
सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज की संपत्तियां बेचने का दिया आदेश
एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज का मालिकाना अधिकार जालान-कालरॉक कंसोर्टियम को देने का फैसला सुनाया था। 
निजी संपत्ति को अधिग्रहित नहीं कर सकती सरकार : सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया है कि समुदाय के पास सामान के रूप में मौजूद उन संसाधनों पर सरकार दावा कर सकती है, जो सार्वजनिक भलाई के उद्देश्य से हो। उत्तर प्रदेश में मदरसा एक्ट संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान की मान्यता
कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए अपना फैसला दिया है। राज्यों को हर प्रकार की शराब पर कर लगाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट फैसले से राजस्व में होगी वृद्धि
पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा कि औद्योगिक शराब और उसे तैयार करने वाले कच्चे माल सहित सभी प्रकार की शराब पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को है। 
सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन कानून पर वापस लिया अपना फैसला, असंवैधानिक किया था घोषित
शीर्ष अदालत ने पाया कि 2016 के संशोधन से पहले असंशोधित अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया है कि वे स्पष्ट रूप से मनमाने हैं। 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता रखी बरकरार
मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से कानूनी प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पार्दीवाला ने बहुमत के विचार से असहमति जताई। 