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सुप्रीम कोर्ट का नीट-यूजी की याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई से इनकार, कहा- इसमें कोई जल्दबाजी नहीं

सुप्रीम कोर्ट का नीट-यूजी की याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई से इनकार, कहा- इसमें कोई जल्दबाजी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सभी मामले न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के समक्ष लंबित हैं। छात्रों ने पेपर लीक की अफवाहों, तनाव, प्रवेश पत्र डाउनलोड न होने और बदले परीक्षा केंद्रों को लेकर चिंता जताई, लेकिन अदालत ने फिलहाल कोई तत्काल राहत नहीं दी।
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छत्तीसगढ़ : वन परिक्षेत्र में 2 तेंदुओं के बीच संघर्ष, एक की मौत

छत्तीसगढ़ : वन परिक्षेत्र में 2 तेंदुओं के बीच संघर्ष, एक की मौत मकोका मामले में दायर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। लीना, 200 करोड़ रुपये की कथित ठगी के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका था।
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सड़क हादसों में मारी गई गृहणियों के मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कम से कम 30 हजार रुपये मानी जाए गृहणियों की आय

सड़क हादसों में मारी गई गृहणियों के मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कम से कम 30 हजार रुपये मानी जाए गृहणियों की आय सड़क हादसों में जान गंवाने वाली गृहणियों के घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्य कम नहीं आंका जा सकता। कोर्ट ने उनकी काल्पनिक न्यूनतम मासिक आय 30,000 रुपये तय करते हुए कहा कि वे राष्ट्र निर्माता हैं। साथ ही, मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों के एक वर्ष में निपटारे के लिए हाईकोर्टों को निगरानी के निर्देश दिए हैं।
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सीबीएसई ने यूएई के छात्र का परिणाम रोका, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सीबीएसई ने यूएई के छात्र का परिणाम रोका, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस सऊदी अरब में रहने वाले छात्र प्रियांशु पटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को नोटिस जारी किया है। पटेल ने 12वीं अंक सुधार परीक्षा का परिणाम रोके जाने को चुनौती दी है। सुरक्षा कारणों से खाड़ी देशों में परीक्षाएं रद्द होने के बाद लागू विशेष मूल्यांकन योजना में स्वतंत्र छात्रों को शामिल करने की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : उच्च योग्यता छिपाकर नौकरी पाने का दावा मान्य नहीं, कोर्ट ने कहा- यह असली हकदार से रोजगार छीनने जैसा

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : उच्च योग्यता छिपाकर नौकरी पाने का दावा मान्य नहीं, कोर्ट ने कहा- यह असली हकदार से रोजगार छीनने जैसा सरकारी नौकरी में कम शैक्षणिक योग्यता वाले पदों पर अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते, खासकर यदि उन्होंने अपनी उच्च योग्यता छिपाई हो। कोर्ट ने कहा कि यह नियमों और पात्र उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन है। मद्रास हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए बैंक द्वारा कर्मचारी की बर्खास्तगी को सही ठहराया गया।
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चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त :  राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को सीसीटीवी, सेंसर और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के आदेश

चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त :  राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को सीसीटीवी, सेंसर और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, एमपी और यूपी सरकारों को चंबल अभयारण्य में अवैध खनन रोकने के लिए 6 माह में हाई-टेक निगरानी सिस्टम लगाने के आदेश दिए। सीसीटीवी, सेंसर और जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य होगी। फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहन जब्त होंगे। मुरैना में फॉरेस्ट गार्ड पर हमले पर कोर्ट ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई।
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कम हाजिरी वाले कानून के छात्रों को परीक्षा देने की इजाजत देने वाले फैसले पर सुप्रीम रोक, अदालत ने जारी किया नोटिस

कम हाजिरी वाले कानून के छात्रों को परीक्षा देने की इजाजत देने वाले फैसले पर सुप्रीम रोक, अदालत ने जारी किया नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें कम हाजिरी वाले लॉ छात्रों को परीक्षा में बैठने की छूट दी गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने बीसीआई की याचिका पर नोटिस जारी कर हाईकोर्ट के फैसले के विवादित पैराग्राफ-249 के अमल पर अंतरिम रोक लगाई।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्प्णी, निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को जनगणना कार्य के लिए नहीं कर सकते बाध्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्प्णी, निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को जनगणना कार्य के लिए नहीं कर सकते बाध्य हाईकोर्ट ने जनगणना ड्यूटी पर बड़ा फैसला देते हुए निजी स्कूल-कॉलेजों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षक व कर्मचारी जनगणना कार्य के लिए बाध्य नहीं हैं। गौतमबुद्ध नगर डीआईओएस के आदेश पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा।
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ट्विशा शर्मा मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: सज्ञान ; सुनवाई शुरू, सीजेआई बोले-निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो

ट्विशा शर्मा मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: सज्ञान ; सुनवाई शुरू, सीजेआई बोले-निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो भोपाल की ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। वहीं, दिल्ली एम्स की टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम किए जाने के बाद कल ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया।
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ट्विशा शर्मा डेथ केस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: सज्ञान, 25 मई को CBI जांच के बीच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में होगी सुनवाई

ट्विशा शर्मा डेथ केस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: सज्ञान, 25 मई को CBI जांच के बीच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में होगी सुनवाई भोपाल की त्विषा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच अपने हाथ में ली है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ 25 मई को सुनवाई करेगी। मामले में संस्थागत पक्षपात के आरोपों के बीच जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, जबकि आरोपी पति सात दिन की पुलिस हिरासत में है।
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एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामला: 13 दिन बाद आज होगा ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार, री-पोस्टमार्टम शुरू

एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामला: 13 दिन बाद आज होगा ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार, री-पोस्टमार्टम शुरू भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मामले में दिल्ली एम्स की टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। आरोपी पति समर्थ सिंह 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। मृतका के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है, वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
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त्रिपुरा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, माता-पिता की मृत्यु के बाद पुत्री का तलाक हुआ, तो वह पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं

त्रिपुरा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, माता-पिता की मृत्यु के बाद पुत्री का तलाक हुआ, तो वह पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी बेटी का तलाक पिता की मृत्यु के बाद हुआ है, तो वह सिविल सेवा नियम 2017 के तहत पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होगी। कोर्ट के अनुसार, पात्रता निर्धारण के लिए पेंशनभोगी की मृत्यु के समय दावेदार की कानूनी स्थिति ही मान्य होगी।
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