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आमेर में अवैध हाथी सवारी पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, निजी पक्षकारों को नोटिस जारी
अवैध हाथी सवारी पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त हुआ है। जस्टिस समीर जैन ने पुरातत्व, पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों समेत निजी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका में आरोप है कि नियमों के बावजूद बाहरी लोग हाथी सवारी कराकर पर्यटकों से 5 से 10 हजार रुपए वसूल रहे हैं, जबकि शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई। 1.png)
महंगी गाडियों और हाई रिटर्न का लालच देकर करोड़ों की ठगी : हाईकोर्ट ने नहीं दी आरोपी को जमानत, खारिज की याचिका
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निवेश घोटाले के आरोपी बंशीलाल को राहत नहीं मिली। राजस्थान हाईकोर्ट ने महंगी कार और हाई रिटर्न का लालच देकर करीब 15 करोड़ की ठगी के मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 250 निवेशकों से ठगी और डिजिटल करेंसी के जरिए रकम जुटाने को गंभीर मानते हुए राहत देने से इनकार किया। 
चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : हाई रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने और जीपीएस ट्रैकिंग करने के निर्देश, आदेशों के उल्लंघन को मानेंगे अवमानना
कोर्ट ने चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए राजस्थान, मध्यप्रदेश और यूपी को हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी और जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य करने के निर्देश दिए। बेंच ने चेतावनी दी कि उल्लंघन अवमानना माना जाएगा। खनन में लगे सभी वाहनों में ट्रैकर जरूरी होगा। अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के आदेश, अगली सुनवाई 11 मई को। हाईकोर्ट का नीट पीजी काउंसलिंग पर अहम आदेश : अन्य राज्यों के आरक्षित अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, सीटें भरने के उद्देश्य से न्यूनतम योग्यता मानकों से नहीं किया जा सकता समझौता
राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट पीजी 2025-26 काउंसलिंग पर अहम फैसला देते हुए कहा कि दूसरे राज्यों के एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को राज्य कोटा की आरक्षित सीटों का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने फेडरेशन की याचिका खारिज कर स्पष्ट किया कि आरक्षण राज्यवार है, जबकि बाहरी अभ्यर्थी केवल सामान्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं ही अब। .png)
एक फैमिली कोर्ट दूसरे फैमिली कोर्ट को नहीं कर सकता केस ट्रांसफर : केवल हाईकोर्ट या जिला न्यायालय को ही पारिवारिक न्यायालय के केस ट्रांसफर करने का अधिकार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक पारिवारिक न्यायालय दूसरे पारिवारिक न्यायालय को केस ट्रांसफर नहीं कर सकता। यह अधिकार केवल हाईकोर्ट या जिला न्यायालय को है। जस्टिस सुदेश बंसल व अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने भरतपुर मामले में दिए आदेश को गलत ठहराते हुए सभी फैमिली कोर्ट्स को निर्देश जारी किए। 
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किया संशोधन : सिर्फ याचिकाकर्ता को एसआई परीक्षा में शामिल करने के आदेश, कहा- परीक्षा कार्यक्रम में नहीं होगा परिवर्तन
कोर्ट ने एसआईए प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 परीक्षा में ओवरएज अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश में संशोधन करते हुए राहत सिर्फ याचिकाकर्ता तक सीमित कर दी। कोर्ट ने परीक्षा तय समय पर कराने के निर्देश दिए। आरपीएससी ने 7.7 लाख अभ्यर्थियों और व्यवस्थागत चुनौतियों का हवाला दिया था। पहले 713 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जैसलमेर में 300 मकानों पर तोड़फोड़ का साया, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर में कथित अवैध निर्माणों पर बड़ी राहत देते हुए फिलहाल ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। सैकड़ों परिवारों ने कार्रवाई को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कलेक्टर को 8 अप्रैल को तलब कर पुनर्वास योजना का पूरा रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं, मामले को गंभीर माना है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला : हर उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली महिला को मिलेगा मातृत्व अवकाश, केंद्र से कहा- पिता के अवकाश को भी कानूनी मान्यता प्रदान करने की दिशा में करें
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा। तीन महीने की सीमा खत्म कर दी गई है। कोर्ट ने पितृत्व अवकाश को भी कानूनी मान्यता देने की जरूरत बताई। कहा—गोद लिया बच्चा भी समान अधिकार और देखभाल का हकदार है। 
सुप्रीम कोर्ट का पंचायत चुनाव मामले में दखल से इनकार, कहा- याचिकाकर्ता हाईकोर्ट या किसी दूसरे उचित फोरम पर रखें अपनी बात
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनावों में देरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट या अन्य उचित मंच पर जाने की सलाह दी। याचिका में राज्य सरकार पर चुनाव टालने का आरोप था। कोर्ट ने याद दिलाया कि 19 दिसंबर 2025 को भी हाईकोर्ट की तय चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार किया गया था। साठ दिन में मुकदमा तय नहीं होने के आधार पर स्वत: जमानत पाने का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस की धारा 480(6) के तहत सिर्फ 60 दिन में ट्रायल पूरा न होने से गैर-जमानती मामले में आरोपी को स्वतः जमानत नहीं मिल सकती। जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने 82 लाख की ठगी के आरोपी अजीत कुमार शुक्ला की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक अधिकारियों को मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। 
आपराधिक मामलों की मेडिकल रिपोर्ट में अनुमानित और सशर्त भाषा का उपयोग ना करें मेडिकल ज्यूरिस्ट, हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश
हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की मेडिको-लीगल रिपोर्ट में “संभावित” या “सशर्त” भाषा के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट स्पष्ट और चिकित्सीय तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने गौतम की जमानत मंजूर करते हुए राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी करने और आदेश की प्रति मुख्य सचिव, डीजीपी व गृह विभाग को भेजने को कहा। सुप्रीम कोर्ट का टीएमसी की आपत्तियों पर विचार करने से इनकार, कोर्ट ने कहा- न्यायिक अधिकारियों पर करना चाहिए भरोसा
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर टीएमसी की आपत्तियां खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग का प्रशिक्षण मॉड्यूल न्यायिक आदेशों को प्रभावित नहीं कर सकता। न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा जरूरी है। 