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वकील बन कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची ममता: चुनाव बाद हुई हिंसा मामले में करेंगी पैरवी, राज्य में कथित अशांति पर जताई चिंता
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में खुद पैरवी करने अधिवक्ता की पोशाक में कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचीं। कोर्ट 2026 विधानसभा चुनावों के बाद हुई तोड़फोड़ और हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमलों के खिलाफ ममता का यह कड़ा रुख चर्चा में है। 
हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत का हुआ शुभारंभ: 7 लाख 77 हजार से अधिक मुकदमे होंगे तय
एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने जयपुर में साल की दूसरी लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेशभर की अदालतों में 7.77 लाख से अधिक मुकदमे सूचीबद्ध किए गए हैं। आपसी समझौते के जरिए वर्षों पुराने विवादों का मौके पर निपटारा कर त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है। 
शादी की सालगिरह के दिन पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार: मेडिकल जांच के बाद ACB कोर्ट में पेश, एजेंसी ने मांगा पुलिस रिमांड
एसीबी (ACB) ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके आवास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी उनकी शादी की 49वीं सालगिरह के दिन हुई। खुद को निर्दोष बताते हुए जोशी ने कोर्ट में पेशी से पहले मंदिर में पूजा की। फिलहाल, एजेंसी उनसे गहन पूछताछ के लिए रिमांड की तैयारी में है। 
महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को बड़ी राहत: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, सार्वजनिक शांति भंग से जुड़ा है मामला
बॉम्बे उच्च न्यायालय की कोल्हापुर खंडपीठ ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे की एक महीने की जेल की सजा पर रोक लगा दी है। 2019 के हाईवे विरोध प्रदर्शन मामले में जिला अदालत ने उन्हें शांति भंग करने का दोषी माना था। राणे की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अंतिम फैसले तक सजा स्थगित रखने का आदेश दिया। 
सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस को झटका : याचिका पर आदेश देने से इनकार, चुनाव आयोग के निर्णय को दी थी चुनौती
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के चुनाव आयोग के फैसले पर हस्तक्षेप से इनकार किया। तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मतगणना कर्मियों की नियुक्ति आयोग का अधिकार है। आयोग ने आश्वासन दिया कि 13 अप्रैल के सर्कुलर का पूरी तरह पालन होगा। 
आमेर में अवैध हाथी सवारी पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, निजी पक्षकारों को नोटिस जारी
अवैध हाथी सवारी पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त हुआ है। जस्टिस समीर जैन ने पुरातत्व, पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों समेत निजी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका में आरोप है कि नियमों के बावजूद बाहरी लोग हाथी सवारी कराकर पर्यटकों से 5 से 10 हजार रुपए वसूल रहे हैं, जबकि शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई। 1.png)
महंगी गाडियों और हाई रिटर्न का लालच देकर करोड़ों की ठगी : हाईकोर्ट ने नहीं दी आरोपी को जमानत, खारिज की याचिका
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निवेश घोटाले के आरोपी बंशीलाल को राहत नहीं मिली। राजस्थान हाईकोर्ट ने महंगी कार और हाई रिटर्न का लालच देकर करीब 15 करोड़ की ठगी के मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 250 निवेशकों से ठगी और डिजिटल करेंसी के जरिए रकम जुटाने को गंभीर मानते हुए राहत देने से इनकार किया। 
चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : हाई रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने और जीपीएस ट्रैकिंग करने के निर्देश, आदेशों के उल्लंघन को मानेंगे अवमानना
कोर्ट ने चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए राजस्थान, मध्यप्रदेश और यूपी को हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी और जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य करने के निर्देश दिए। बेंच ने चेतावनी दी कि उल्लंघन अवमानना माना जाएगा। खनन में लगे सभी वाहनों में ट्रैकर जरूरी होगा। अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के आदेश, अगली सुनवाई 11 मई को। हाईकोर्ट का नीट पीजी काउंसलिंग पर अहम आदेश : अन्य राज्यों के आरक्षित अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, सीटें भरने के उद्देश्य से न्यूनतम योग्यता मानकों से नहीं किया जा सकता समझौता
राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट पीजी 2025-26 काउंसलिंग पर अहम फैसला देते हुए कहा कि दूसरे राज्यों के एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को राज्य कोटा की आरक्षित सीटों का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने फेडरेशन की याचिका खारिज कर स्पष्ट किया कि आरक्षण राज्यवार है, जबकि बाहरी अभ्यर्थी केवल सामान्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं ही अब। .png)
एक फैमिली कोर्ट दूसरे फैमिली कोर्ट को नहीं कर सकता केस ट्रांसफर : केवल हाईकोर्ट या जिला न्यायालय को ही पारिवारिक न्यायालय के केस ट्रांसफर करने का अधिकार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक पारिवारिक न्यायालय दूसरे पारिवारिक न्यायालय को केस ट्रांसफर नहीं कर सकता। यह अधिकार केवल हाईकोर्ट या जिला न्यायालय को है। जस्टिस सुदेश बंसल व अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने भरतपुर मामले में दिए आदेश को गलत ठहराते हुए सभी फैमिली कोर्ट्स को निर्देश जारी किए। 
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किया संशोधन : सिर्फ याचिकाकर्ता को एसआई परीक्षा में शामिल करने के आदेश, कहा- परीक्षा कार्यक्रम में नहीं होगा परिवर्तन
कोर्ट ने एसआईए प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 परीक्षा में ओवरएज अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश में संशोधन करते हुए राहत सिर्फ याचिकाकर्ता तक सीमित कर दी। कोर्ट ने परीक्षा तय समय पर कराने के निर्देश दिए। आरपीएससी ने 7.7 लाख अभ्यर्थियों और व्यवस्थागत चुनौतियों का हवाला दिया था। पहले 713 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जैसलमेर में 300 मकानों पर तोड़फोड़ का साया, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर में कथित अवैध निर्माणों पर बड़ी राहत देते हुए फिलहाल ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। सैकड़ों परिवारों ने कार्रवाई को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कलेक्टर को 8 अप्रैल को तलब कर पुनर्वास योजना का पूरा रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं, मामले को गंभीर माना है। 