court
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... जैसलमेर में 300 मकानों पर तोड़फोड़ का साया, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Published On
By Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर में कथित अवैध निर्माणों पर बड़ी राहत देते हुए फिलहाल ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। सैकड़ों परिवारों ने कार्रवाई को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कलेक्टर को 8 अप्रैल को तलब कर पुनर्वास योजना का पूरा रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं, मामले को गंभीर माना है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला : हर उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली महिला को मिलेगा मातृत्व अवकाश, केंद्र से कहा- पिता के अवकाश को भी कानूनी मान्यता प्रदान करने की दिशा में करें
Published On
By Jaipur
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा। तीन महीने की सीमा खत्म कर दी गई है। कोर्ट ने पितृत्व अवकाश को भी कानूनी मान्यता देने की जरूरत बताई। कहा—गोद लिया बच्चा भी समान अधिकार और देखभाल का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट का पंचायत चुनाव मामले में दखल से इनकार, कहा- याचिकाकर्ता हाईकोर्ट या किसी दूसरे उचित फोरम पर रखें अपनी बात
Published On
By Jaipur
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनावों में देरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट या अन्य उचित मंच पर जाने की सलाह दी। याचिका में राज्य सरकार पर चुनाव टालने का आरोप था। कोर्ट ने याद दिलाया कि 19 दिसंबर 2025 को भी हाईकोर्ट की तय चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार किया गया था। साठ दिन में मुकदमा तय नहीं होने के आधार पर स्वत: जमानत पाने का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
Published On
By Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस की धारा 480(6) के तहत सिर्फ 60 दिन में ट्रायल पूरा न होने से गैर-जमानती मामले में आरोपी को स्वतः जमानत नहीं मिल सकती। जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने 82 लाख की ठगी के आरोपी अजीत कुमार शुक्ला की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक अधिकारियों को मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। आपराधिक मामलों की मेडिकल रिपोर्ट में अनुमानित और सशर्त भाषा का उपयोग ना करें मेडिकल ज्यूरिस्ट, हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश
Published On
By Jaipur
हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की मेडिको-लीगल रिपोर्ट में “संभावित” या “सशर्त” भाषा के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट स्पष्ट और चिकित्सीय तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने गौतम की जमानत मंजूर करते हुए राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी करने और आदेश की प्रति मुख्य सचिव, डीजीपी व गृह विभाग को भेजने को कहा। सुप्रीम कोर्ट का टीएमसी की आपत्तियों पर विचार करने से इनकार, कोर्ट ने कहा- न्यायिक अधिकारियों पर करना चाहिए भरोसा
Published On
By Jaipur
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर टीएमसी की आपत्तियां खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग का प्रशिक्षण मॉड्यूल न्यायिक आदेशों को प्रभावित नहीं कर सकता। न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा जरूरी है। NCERT की पुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ संबंधी कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट चिंतिंत, सीजेआई बोले- किसी को भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
Published On
By Jaipur
सुप्रीम कोर्ट ने NCERT पुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ संबंधी सामग्री पर आपत्ति जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि संस्थाओं को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी ने मुद्दा उठाया, जिस पर कोर्ट ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाएं देने की बढ़ती प्रवृत्ति पर व्यक्त की आपत्ति : आर्थिक विकास में बाधा बन सकती है मुफ्त योजनाएं, कहा- रोजगार सृजन पर जोर दें सरकारें
Published On
By Jaipur
अदालत ने चेतावनी दी कि जरूरतमंदों की मदद समझ में आती है, लेकिन सक्षम लोगों को भी मुफ्त सुविधाएं देना आर्थिक विकास में बाधा बन सकता है। यूजीसी के नए नियमों पर बड़ा आदेश : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पुराने नियम फिर से होंगे लागू
Published On
By Jaipur
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रेगुलेशन में इस्तेमाल की गई भाषा से गलत इस्तेमाल का खतरा दिखता है। जब 3E पहले से मौजूद है, तो 2C की प्रासंगिकता समझ से परे है। बैकलॉग डेटा अपलोड में अनियमिता को लेकर कार्रवाई के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Published On
By Jaipur
वाहन सॉफ्टवेयर आने के बाद पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में दर्ज करना जरूरी किया गया, जिसे बैकलॉग कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून को लेकर सुनाया फैसला
Published On
By Jaipur
कोर्ट ने इस मामले की संवैधानिक वैधता पर विभाजित फैसला दिया, इसके तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। पालक्काड विधायक राहुल ममकूटथिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, दुष्कर्म का लगाया आरोप
Published On
By Jaipur NM
दुष्कर्म आरोप में पालक्काड विधायक राहुल ममकूटथिल को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तीसरा मामला दर्ज, प्रदर्शन के दौरान झड़प। 