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जेडीए सचिव बताए रोड और सीवरेज निर्माण का काम कब तक होगा : हाईकोर्ट
नारायण विहार की विनायक रेजीडेंसी के 200 परिवार दो दशक से सड़क और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में जेडीए सचिव से शपथ पत्र मांगते हुए निर्माण कार्य पूरा होने की समयसीमा पूछी है। जेडीए ने अगस्त में टेंडर जारी किए थे, लेकिन तीन दिन बाद ही निरस्त कर दिए गए। 
डिजिटल फ्रॉड के शिकार लोगों को बैंक दे मुआवजा, अचानक असामान्य लेनदेन हो तो सजग रहें बैंक : सुप्रीम कोर्ट
साइबर ठगी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने कहा कि बैंक की लापरवाही से धोखाधड़ी हुई तो पीड़ित को नुकसान की भरपाई करनी होगी। असामान्य लेनदेन पर बैंक अलर्ट जारी करें और संदिग्ध खातों की जांच करें। कोर्ट ने म्यूल अकाउंट्स पर चिंता जताते हुए आरबीआई से अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची मांगी। भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करना गंभीर : हाईकोर्ट
एसबीआई अफसरों पर रिश्वत के आरोपों के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करने पर एसीबी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और जांच के आदेश दिए। दूसरी ओर, डिफॉल्ट जमानत अर्जियों की सुनवाई के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। प्रेमी युगल की सुरक्षा पर भी अदालत सख्त हुई और किसी शारीरिक नुकसान की स्थिति में डीग एसपी को जिम्मेदार ठहराया। 
विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस, CJI की एक टिप्पणी ने बढ़ाया सस्पेंस
एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं में से एक के आचरण पर भी सवाल पूछने की बात कही। ओवैसी और दिग्विजय सिंह की याचिकाओं पर भी नोटिस जारी हुए। विपक्ष ने एसआईआर पर रोक समेत कई मांगें उठाईं। एमएलए के जाति प्रमाण पत्र को लेकर 3 माह में करें फैसला : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने केशोरायपाटन विधायक चुन्नीलाल बैरवा के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में राज्य स्तरीय जांच समिति को तीन माह में फैसला करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस आनंद शर्मा ने पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल की याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। समिति में अपील पर अंतिम बहस जुलाई 2025 में पूरी हो चुकी है। .png)
व्यापारिक लेन-देन का विवाद, राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द की एफआईआर
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हाईकोर्ट ने 97 लाख रुपए के व्यापारिक लेन-देन विवाद में माणक चौक थाने में दर्ज FIR और आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने कहा कि मामला मूलतः सिविल विवाद है। रकम वसूली के लिए सिविल प्रक्रिया उपलब्ध थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने विवाद को आपराधिक रंग देकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। 
राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम की पालना क्यों नहीं : हाईकोर्ट
जवाहर नगर स्थित सरस्वती बालिका वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर स्कूल की प्रबंध समिति के गठन और संचालन में नियमों की अनदेखी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। एकलपीठ ने एसीएस शिक्षा, प्रबंधन समिति समेत अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 9 व नियम 23 की पालना नहीं होने का आरोप लगाते हुए स्कूल अधिग्रहण और प्रशासक नियुक्त करने की मांग की। 
राजस्थान के एक्टिंग सीजे शर्मा को हटाने की मांग : सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीजेआई को लिखा पत्र, जजों का धमकी देने का लगाया आरोप
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने CJI सूर्यकांत को तीन पत्र लिखे। मेहता ने शर्मा पर अधिकारों के दुरुपयोग, जजों को ट्रांसफर की धमकी और न्यायिक अधिकारियों को परेशान करने के आरोप लगाए। शर्मा ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। 
NALSAR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI बोले- यह छात्रों और उनके बीच का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने NALSAR छात्रों के प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन करते हुए BCI की कार्रवाई पर सख्ती दिखाई। CJI सूर्यकांत ने छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने वाले सर्कुलर पर सवाल उठाए। कोर्ट ने BCI से जवाब मांगा और छात्रों पर फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। दबाव के बाद BCI ने अपना आदेश वापस ले लिया। 
पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते
पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में जारी छात्रों के प्रदर्शन के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मामला ऐसे नहीं जाने दिया जा सकता। एफएआईएमए समेत याचिकाओं पर सुनवाई में सरकार से पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के हित में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी। 
सुप्रीम कोर्ट का नीट-यूजी की याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई से इनकार, कहा- इसमें कोई जल्दबाजी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सभी मामले न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के समक्ष लंबित हैं। छात्रों ने पेपर लीक की अफवाहों, तनाव, प्रवेश पत्र डाउनलोड न होने और बदले परीक्षा केंद्रों को लेकर चिंता जताई, लेकिन अदालत ने फिलहाल कोई तत्काल राहत नहीं दी। -(2)25.png)
छत्तीसगढ़ : वन परिक्षेत्र में 2 तेंदुओं के बीच संघर्ष, एक की मौत
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मकोका मामले में दायर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। लीना, 200 करोड़ रुपये की कथित ठगी के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका था।