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डीजीपी आकर बताएं कि लापता नाबालिगों की बरामदगी के लिए क्या है नीति: हाईकोर्ट
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किशोरी गत 5 फरवरी से लापता है और पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सरकारी कार्मिक को बिना कारण बताए नहीं किया जा सकेगा एपीओ, हाईकोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई के बाद एपीओ आदेश किए निरस्त
सभी समान एपीओ आदेशों को चुनौती वाली रिट याचिकाओ की प्रारंभिक सुनवाई पर हाइकोर्ट की एकलपीठ ने एपीओ आदेश पर अलग-अलग स्थगन आदेश जारी कर राज्य सरकार को जवाब तलब किया था। 
हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई : करतारपुरा नाले से अतिक्रमण हटाने की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश, 500 लोगों ने रखा अतिक्रमण
निर्णय के बाद नाले का पीटी सर्वे किया गया। जिसमें सामने आया कि नाले में करीब 500 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। .png)
एसआई भर्ती को लेकर दो माह में सरकार ले निर्णय, फील्ड पोस्टिंग पर रहेगी रोक
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को दो माह में निर्णय लेने को कहा है 
संसद को किसी विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती अदालत, हर पहलू पर सोच समझकर बनाया नया कानून : सुप्रीम कोर्ट
ये आदेश दे सकती है कि वो कानून को खास तरीके से बनाएं। याचिका में मांग की गई थी कि निचली अदालतें और पुलिस चार्जशीट की प्रति पीड़ित को मुफ्त में उपलब्ध कराए। 
ईवीएम का डेटा डिलीट ना करें चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि ईवीएम से कोई डेटा डिलीट ना करें। ना ही किसी डेटा को रीलोड किया जाएं। कोर्ट ने कहा कि अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है। 
अदालत ने ट्रंप की वित्तीय प्रोत्साहन योजना पर लगाई अस्थायी रोक, कोर्ट न कहा - यह विचार किया जाएगा कि यह कदम कानूनी है या नहीं
अमेरिका के बोस्टन शहर में एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संघीय कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन देने वाली योजना पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। 
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश : केंद्र और राज्य पर वन क्षेत्रों को कम करने पर लगाई रोक, क्षतिपूर्ति उपाय करें सरकार
अगले आदेश तक केंद्र या किसी भी राज्य द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, जिससे ऐसी कमी हो, जब तक कि क्षतिपूर्ति भूमि प्रदान नहीं की जाती। 
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बंगलादेशी प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत पर केन्द्र से मांगा स्पष्टीकरण, पूछा - सजा पूरी करने के बाद कितने अप्रवासियों को हिरासत में रखा
न्यायालय ने इस बात पर भी केंद्र से ठोस स्पष्टीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से क्या कदम अपेक्षित हैं। बढ़ते साइबर क्राइम पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
याचिका में साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे को लेकर आगाह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि अनचाहे कॉल से आम लोग परेशान हैं। 
मीरा बाई और संतों पर टिप्पणी के आरोप मामले में पुलिस जांच रिपोर्ट पेश करें
मामले की सुनवाई 5 जनवरी, 2025 को तय की है। 
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सात जनवरी को बरेली कोर्ट में तलब
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान को लेकर बरेली जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी किया 