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बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन कार्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संवैधानिक संस्था के काम पर नहीं लगा सकते हैं रोक
अदालत ने कहा कि प्रदेश में वोटर लिस्ट का रिवीजन कार्य जारी रहेगा। मतदाता सूची में आधार और वोटर कार्ड को शामिल किया जाएं। इस पर चुनाव आयोग विचार करें। 
बच्ची से ज्यादती करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा, कोर्ट ने कहा- नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 9 फरवरी 2023 को पीड़िता अपने परिवार के साथ बाहर गई थी। 
पेड़ काटने का मामला : कोर्ट ने दी आरोपी को अग्रिम जमानत, पौधे लगाने की रखी शर्त
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि नगर पालिका, झालरापाटन ने बीते साल याचिकाकर्ता के खिलाफ झालरापाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 31.png)
भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, ट्रायल कोर्ट में जाकर कर दिया था आत्मसमर्पण
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कंवरलाल मीणा की आपराधिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक आधार के नाम पर 450 किमी दूर किया तबादला, हाईकोर्ट ने आदेश किए निरस्त
अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी सीकर में एएनएम के पद पर कार्यरत थी। 
सुप्रीम कोर्ट ने सोफिया कुरैशी पर टिप्प्णी करने वाले भाजपा के मंत्री को लगाई फटकार, कहा- अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए था
कोर्ट ने कहा कि देश के हालात को देखते हुए उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए था। मंत्री ने कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। 
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत : समन पर लगाई रोक, कहा- स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोई गैर-जिम्मेदाराना बयान देने से बचें
राहुल गांधी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह एक पार्टी के राजनीतिक नेता हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल का 10 विधेयकों को रोकना अवैध, विधेयकों को अपने पास लेकर बैठे रहने की अनुमति नहीं : सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने कहा कि पॉकेट वीटो या पूर्ण वीटो की अवधारणा का संविधान में जगह नहीं। जितनी जल्दी हो सके, इसका मतलब है कि राज्यपाल को विधेयकों को अपने पास लेकर बैठे रहने की अनुमति नहीं है। डीजीपी आकर बताएं कि लापता नाबालिगों की बरामदगी के लिए क्या है नीति: हाईकोर्ट
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किशोरी गत 5 फरवरी से लापता है और पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सरकारी कार्मिक को बिना कारण बताए नहीं किया जा सकेगा एपीओ, हाईकोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई के बाद एपीओ आदेश किए निरस्त
सभी समान एपीओ आदेशों को चुनौती वाली रिट याचिकाओ की प्रारंभिक सुनवाई पर हाइकोर्ट की एकलपीठ ने एपीओ आदेश पर अलग-अलग स्थगन आदेश जारी कर राज्य सरकार को जवाब तलब किया था। 
हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई : करतारपुरा नाले से अतिक्रमण हटाने की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश, 500 लोगों ने रखा अतिक्रमण
निर्णय के बाद नाले का पीटी सर्वे किया गया। जिसमें सामने आया कि नाले में करीब 500 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। .png)
एसआई भर्ती को लेकर दो माह में सरकार ले निर्णय, फील्ड पोस्टिंग पर रहेगी रोक
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को दो माह में निर्णय लेने को कहा है 