पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की आपूर्ति बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 22%, 25%, 27% और 30% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क और सभी उपकर शून्य कर दिए हैं।