सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फ्लैट का कब्जा (Possession) मिलने के बाद भी घर खरीदार प्रोजेक्ट में देरी के लिए बिल्डर से मुआवजा मांग सकते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के अनुसार, एग्रीमेंट का आर्बिट्रेशन क्लॉज खरीदारों को कंज्यूमर फोरम जाने से नहीं रोक सकता। इस फैसले से रियल एस्टेट डेवलपर्स की जवाबदेही तय होगी।

नगर विकास न्यास (यूआईटी) के अधिकारी निजी बिल्डरों के साथ मिलकर जमीन बेचान में मिली भगत का खेल खेल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जिसमें थेकड़ा स्थित पूर्व राज परिवार की सात बाग जमीन में से न्यास ने एक बिल्डर को 16 हैक्टेयर जमीन बेच दी। जबकि बिल्डर ने उस जमीन पर कॉलोनी काटकर भूखंड बेचना शुरू कर दिया है।

283 साल बाद स्मारक में लगा था जयपुर के निर्माता सवाई जयसिंह द्वितीय का स्टेच्यू