सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने करोड़ों की फर्जी छात्रवृत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 46 शिक्षण संस्थानों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ई-मित्र संचालक विजय कुमार से जुड़ी जांच में कूटरचित दस्तावेजों और एसओपी (SOP) के उल्लंघन का खुलासा हुआ है। विभाग ने इन संस्थानों को 3 से 5 साल के लिए पोर्टल से डिबार कर लंबित आवेदन निरस्त कर दिए हैं।

राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 के तहत 'मेक-इन-इंडिया' उत्पादों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। नई नीति में राज्य की सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों (MSE) को निविदा में विशेष लाभ मिलेगा। 10 करोड़ से अधिक की खरीद में 50% स्थानीय सामग्री का सत्यापन अनिवार्य होगा।