राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 के तहत 'मेक-इन-इंडिया' उत्पादों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। नई नीति में राज्य की सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों (MSE) को निविदा में विशेष लाभ मिलेगा। 10 करोड़ से अधिक की खरीद में 50% स्थानीय सामग्री का सत्यापन अनिवार्य होगा।