चुनाव सुधारों की बहस के बीच मायावती ने तीन प्रमुख बदलावों की मांग दोहराई—मतदाता सूची की व्यापक तैयारी, प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास की अनिवार्य पारदर्शिता और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की वापसी। उन्होंने कहा कि मतदाता अधिकार सुरक्षित रखना और चुनाव प्रक्रिया को भरोसेमंद बनाना लोकतंत्र की प्राथमिक आवश्यकता है।

राज्यसभा में विपक्ष द्वारा नियम 267 के तहत नोटिस खारिज किए जाने पर मल्लिकार्जुन खरगे ने तत्काल मुद्दों पर चर्चा की मांग उठाई। जे.पी. नड्डा ने कहा कि सरकार कभी चर्चा से नहीं भागती और चुनाव सुधारों व ‘वंदे मातरम्’ पर विस्तृत चर्चा के लिए पहले ही सहमति बन चुकी है।