ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने बिजली वितरण के निजीकरण और विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 का कड़ा विरोध किया है। एआईपीईएफ ने कहा कि समानांतर वितरण लाइसेंस प्रणाली से सरकारी डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी। संगठन ने उपभोक्ताओं को सस्ती व सुलभ बिजली देने हेतु भारत-विशिष्ट सुधारों की वकालत की है।