पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय पेंशन अदालत, 22 पुलिसकर्मियों को दिए गए पीपीओ

पेंशनर्स और उनके आश्रितों के प्रकरणों की सुनवाई की

पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय पेंशन अदालत, 22 पुलिसकर्मियों को दिए गए पीपीओ
पुलिस मुख्यालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पेंशन अदालत आयोजित। राजस्थान पुलिस व पेंशन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अदालत में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों व आश्रितों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया।

जयपुर। पेंशन व्यवस्था में सुधार और सेवानिवृत्त कार्मिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल के तहत पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय पेंशन अदालत आयोजित की गई। राजस्थान पुलिस और पेंशन विभाग के संयुक्त आयोजन में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में पेंशनर्स और उनके आश्रितों के प्रकरणों की सुनवाई की गई। मुख्य सचिव के पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर डीजी संजय अग्रवाल, आनंद श्रीवास्तव, मालिनी अग्रवाल, कार्मिक सचिव अर्चना सिंह, विशिष्ट सचिव शिवांगी स्वर्णकार, पेंशन निदेशक महेंद्र भुकर सहित प्रशासनिक और पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पेंशन अदालत में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों से जुड़े लंबित मामलों, पेंशन निर्धारण, बकाया भुगतान तथा अन्य संबंधित समस्याओं की सुनवाई की गई। अधिकारियों ने मौके पर ही संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इस दौरान 22 पुलिसकर्मियों को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्रदान किए गए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशनर्स की समस्याओं का संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाए, ताकि वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन संबंधी कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्य सचिव ने सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पेंशन अदालत की व्यवस्थाओं और प्रकरणों की समीक्षा की।

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