वित्त विभाग ने पेंशन मामलों के निस्तारण हेतु संभाग स्तर पर वर्ष में चार बार ‘पेंशन अदालत’ आयोजित करने का निर्णय लिया। पहली अदालत अप्रैल 2026 में होगी। पारिवारिक पेंशनरों को प्राथमिकता दी जाएगी। तकनीकी व प्रक्रियात्मक समस्याओं का मौके पर समाधान कर लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।