electricity crisis
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Read More... प्रतिदिन 147 लाख यूनिट बिजली का बैंकिंग समझौता न होता तो आज प्रदेश में पर्याप्त बिजली होती : नागर
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बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध में एईएन कार्यालय ड्रिप लगाकर पहुंचे और मरीज की तरह लेटकर विरोध जताया। प्रदेश में डिमांड और सप्लाई में 600 मेगावाट से अधिक अंतर बना हुआ है। जलदाय मंत्री जनता की पीड़ा का उड़ा रहे मजाक, भारत भ्रमण से निकलकर जनता की सुध ले सरकार : डोटासरा
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राजस्थान में मुख्यमंत्री, मंत्री और नौकरशाही में समन्वय नहीं है। जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। Electricity Crisis के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार : ऊर्जा मंत्री
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नागर ने कहा कि हर साल गर्मी में 10 से 12 प्रतिशत बिजली की डिमांड बढ़ती है, लेकिन इस बार भीषण गर्मी के चलते 20 प्रतिशत से ज्यादा डिमांड बढ़ी है। प्रदेश में गहराने लगा बिजली संकट, 10 बिजली उत्पादन यूनिट हो चुकी है बंद
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इनसे 4442 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद हो गया है। डिमांड और सप्लाई में 2500 मेगावाट से ज्यादा अंतर होने के कारण 10 जिलों में कटौती शुरू हो गई है। बिजली संकट बढ़ने की आंशका, 6 उत्पादन इकाइयां ठप
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बिजली उत्पादन की 6 यूनिट में से 3 सुपर क्रिटिकल यूनिट हैं। विद्युत उत्पादन निगम की कुल 23 इकाइयों में से 17 इकाइयों(4890 मेगावाट) में उत्पादन जारी है, जबकि 6 इकाइयों(2690 मेगावाट) बंद हो गई है। 6 दिन का कोयला बचा, छत्तीसगढ़ खदान से कोयला मिलने पर अभी भी संशय
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प्रदेश में जारी बिजली संकट के बीच उत्पादन इकाइयों में कोयले की किल्लत बरकरार है। करीब आधा दर्जन उत्पादन इकाइयों के ठप रहने के बीच अधिकांश उत्पादन इकाइयों में छह से सात दिन का कोयला ही बचा है। फिर बिजली संकट
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आने वाले महीनों में कोयले की कमी की वजह से देश में बिजली संकट और गंभीर होने के संकेत मिल रहे हैं। खबरों के अनुसार बिजली मंत्रालय का एक आंतरिक आंकलन दिखाता है कि सितंबर तिमाही में बिजली की कमी और बढ़ सकती है। बिजली संकट: डिमांड से दो हजार मेगावाट बिजली कम, शादियों की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती से हल्की राहत
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प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में इन दिनों शादियों का सीजन जारी है। स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती को लेकर डिस्कॉम पर दबाव बनाते जा रहे हैं। 36 प्रतिशत बढ़ी बिजली की मांग
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भीषण गर्मी और बिजली संकट के बीच शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले साल की तुलना में इस महीने कुल 36 प्रतिशत मांग बढ़ गई है। प्रदेश में पीक डिमांड 15,749 मेगावाट तक पहुंचने से सप्लाई देने में कम्पनियों के हाथ पैर फूलने लगे हैं, जबकि डिमांड की तुलना में करीब 1200 मेगावाट बिजली कम उपलब्ध है। शहर में बिजली के साथ पानी का भी भीषण संकट
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बिजली संकट के साथ ही शहर के कई इलाकों में इन दिनों आमजन को पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां आमजन को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है और रोजाना एक घंटे की घोषित कटौती के साथ ही दिन में कई-कई बार अघोषित कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है। बिजली संकट : कटौती का समय भी फिक्स नहीं
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बिजलीघरों में दो से छह दिन का कोयला ही बचा है। 