मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रदेश में नवसृजित 13 अपर न्यायालयों में अपर लोक अभियोजक सहित विभिन्न नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।