विभिन्न अपर जिला न्यायालयों में 39 नवीन पदों का होगा सृजन, सीएम गहलोत ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता को सुगम एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न जिलों में नवसृजित 13 अपर जिला न्यायालयों में अपर लोक अभियोजक सहित विभिन्न नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार बजट 2021-22 में नए न्यायालय खोलने की घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा बीते माह 13 अपर जिला न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। ये न्यायालय अजमेर जिले के नसीराबाद, अलवर जिले के कठूमर, भरतपुर के वैर, बीकानेर के डूंगरगढ़, बूंदी के नैनवां, चित्तौड़गढ़ के बेंगू, चूरू के सरदारशहर, श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ एवं सादुलशहर, जालोर, सवाईमाधोपुर के गंगापुरसिटी, सीकर के नीम का थाना और सिरोही जिलों में खोले गए हैं।

इन न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक (अधिवक्ता संवर्ग) के 13 पदों के साथ-साथ क्लर्क ग्रेड-2 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 13-13 पदों सहित कुल 39 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समय पर पैरवी होने से इनका जल्द निस्तारण संभव होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी।

सादुलपुर में खुलेगा जलदाय विभाग का नवीन खण्ड कार्यालय
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूरू जिले के सादुलपुर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नवीन खण्ड कार्यालय तथा इसमें 8 नवीन पदों के सृजन की मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में तारानगर खण्ड के अधीन कार्यरत उपखण्ड कार्यालयों का पुनर्गठन कर इनमें से 2 उप खण्ड कार्यालय (ग्रामीण उपखण्ड एवं शहरी उपखण्ड सादुलपुर) को नवीन खण्ड कार्यालय सादुलपुर के अधीन किया जाएगा। साथ ही इस कार्यालय के लिए अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक-एक तथा कनिष्ठ सहायक के दो नवीन पद सृजित किए जाएंगे।