जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने गुरुवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। मुख्य नियंत्रक शिल्पा चौधरी के नेतृत्व में जोन-10 की 'ग्रीनपार्क' योजना में 60 फीट चौड़ी सड़क और सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। वहीं, जोन-14 के बरखेड़ा में सरकारी आम रास्ते पर किए गए अवैध निर्माण और तारबंदी को ध्वस्त किया गया।

राजस्थान सरकार ने पंचायती राज और नगरपालिका चुनावों में दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पेश किए हैं। मंत्री मदन दिलावर और झाबर सिंह खर्रा द्वारा प्रस्तुत इन विधेयकों से अब वार्ड पंच से लेकर मेयर पद तक के उम्मीदवारों की अयोग्यता की शर्त हटेगी, जिससे स्थानीय निकाय चुनावों में जन-भागीदारी बढ़ेगी।