भारत सरकार ने दिल्ली प्रदर्शनों के मामलों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणी को देश के आंतरिक मामलों में अनावश्यक दखल करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन ने स्पष्ट किया है कि भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है, जिसे स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून के दायरे में विनियमित किया जाता है।