देशभर की 52 इकाइयों के कोटा में आकर निवेश की योजना।

एक तरफ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री छोटे और मझले व्यवसाय करने वाले लोगें को प्रोत्साहित करने की इन्वेस्टमेंट समिट जैसी इवेंट आयोजित कर छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तो वही दूसरी और बून्दी का सीएमएओ कार्यालय में कार्यरत जिला लेखा प्रबंधक भ्रष्टाचार करते हुए ऐसे छोटे और मझले व्यवसाय करने वाले लोगों को टर्न आॅवर आदि की शर्तों लगाकर बाहर करके बड़े लोगों को लाभ पहुंच रहा है तथा कमीशन के नाम पर उनसे मोटी राशि वसूल रहा है।

प्रदेश में उद्योग की असीम संभावनाएं हैं। विकसित सड़क तंत्र के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य ने शानदार प्रगति की है। पहली बार पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। देश में महंगाई और बेरोजगारी वर्तमान में बड़ी समस्या है तथा इसके निवारण में औद्योगिकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

समिट में देश विदेश के मशहूर उद्योगपतियों के साथ हाई प्रोफाइल डेलिगेट भी शिरकत करेंगे। इसके लिए विभाग और सरकार द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है।