प्रत्येक तहसील में 15 अप्रैल से 9 मई 2025 तक प्री-काउंसलिंग शिविर आयोजित करने, अप्रार्थीगण को समय पर नोटिस जारी करने तथा राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें लोक अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।