दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन : मध्यम वर्ग को नई गाड़ियां खरीदने को मजबूर कर रही भाजपा, सिसोदिया ने कहा- सरकार का निशाना आम लोगों को लूटना

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर ऑटो कंपनियों के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली के मध्यम वर्ग के 61 लाख लोगों को नई गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने वेब सीरीज ‘पंचायत’ का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें झूठ बोलकर, साजिशें कर के, लोगों को बदनाम करके फुलेरा की नई पंचायत बनती है। दिल्ली सरकार भी फुलेरा की नई पंचायत की तरह व्यवहार कर रही है। साम, दाम, दंड, भेद करके, जांच एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग करके इन्होंने फुलेरा की नयी पंचायत बना ली, लेकिन इनके साथ समस्या यह है कि इनको सरकार नहीं चलाने आता है।

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों को कार और बाइक चलाना मुश्किल कर दिया है। सरकार का आदेश आया है कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। बहाना प्रदूषण का है, लेकिन निशाना दिल्ली के आम लोगों को लूटने का है। दिल्ली में 18 लाख कारें और 41 लाख बाइक हैं। कुल 61 लाख परिवारों के वाहन पर भाजपा सरकार के इस फैसले की वजह से गाज गिर रही है।

भाजपा सरकार के इस फैसले से ऑटो मोबाइल कंपनियां सबसे ज्यादा फायदे में हैं। आम आदमी दुखी है, लेकिन ऑटो मोबाइल कंपनियों की चांदी हो रही है। जब सरकार इन पुराने वाहनों को सड़क से हटा देगी, तो मजबूर होकर 18 लाख लोगों को नयी कार और 41 लाख लोगों को नयी बाइक खरीदनी पड़ेगी। आप नेता ने कहा कि यह कोई संयोग नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण रोकने के नाम पर 61 लाख पुरानी गाड़ियों को ईंधन देना बंद किया गया और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने पीक आवर्स में ओला और उबर को दोगुना किराया वसूलने का आदेश जारी किया। पहले पीक आवर्स में डेढ़ गुना किराया लेने की अनुमति थी। पुरानी गाड़ियों के बंद होने से ऑटो मोबाइल कंपनियों, स्क्रैप इंडस्ट्री, हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट की कंपनियों और ओला-उबर की मौज होगी। भाजपा इनसे फायदा उठाएगी और दिल्ली का आम आदमी रोएगा।