अमेरिका पर 24% आयात शुल्क को स्थगित करेगा चीन : अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों के अनुसार लिया निर्णय, 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क रहेगा लागू

बीजिंग। चीनी वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति  डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई व्यापार वार्ता के अनुरूप  चीन 10 नवंबर से एक वर्ष के लिए अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त 24 प्रतिशत आयात शुल्क को स्थगित करेगा। मंत्रालय के मुताबिक  चीन-अमेरिका व्यापार वार्ता के दौरान बनी सहमति को लागू करने के लिए आयात शुल्क कानून, सीमा शुल्क कानून, विदेश व्यापार कानून और अन्य प्रासंगिक कानूनों तथा विनियमों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। राज्य परिषद की स्वीकृति से 10 नवंबर से अमेरिकी वस्तुओं पर 24 प्रतिशत का अतिरिक्त सीमा शुल्क एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन अमेरिकी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लागू रहेगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि यह स्थगन जारी रखने से दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों के स्वस्थ, स्थिर और सतत विकास सुनिश्चित होगा।  इससे दोनों देशों के लोगों को लाभ पहुँचाने और वैश्विक समृद्धि में योगदान करने में मदद मिलेगी।  

चीनी उत्पादों पर कुछ पारस्परिक शुल्कों को स्थिर रखेगा अमेरिका 
बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी प्रशासन चीनी आयातों पर फेंटेनाइल से संबंधित शुल्कों में कटौती करेगा और चीनी उत्पादों पर कुछ पारस्परिक शुल्कों को स्थिर रखेगा। मंगलवार को जारी कार्यकारी आदेशों में उल्लिखित ये कदम अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान जिनपिंग के साथ हुए व्यापक व्यापार समझौते के प्रमुख तत्वों को समाहित करते हैं। इसके तहत चीन 10 नवंबर से अमेरिका से आयातित ज्वार, सोयाबीन, सूअर का मांस, बीफÞ, जलीय उत्पादों, फलों, सब्जियों और डेयरी उत्पादों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क के साथ साथ  चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर 15 प्रतिशत शुल्क भी हटाएगा। 
इस समझौते के तहत चीन चार मार्च से घोषित सभी परस्पर शुल्कों को स्थगित कर देगा, जो वर्तमान में 10 प्रतिशत पर निर्धारित हैं। इसके बदले में अमेरिका 10 नवंबर से एक वर्ष तक चीनी वस्तुओं पर शुल्कों में 10 प्रतिशत की कमी करेगा। मंत्रालय ने कहा, चीन और अमेरिका द्वारा कुछ द्विपक्षीय अतिरिक्त शुल्कों को समाप्त करना दोनों देशों और उनके लोगों के मौलिक हित में है। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे।