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एसआई भर्ती को लेकर दो माह में सरकार ले निर्णय, फील्ड पोस्टिंग पर रहेगी रोक
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को दो माह में निर्णय लेने को कहा है 
वीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद फैसला : मणिपुर में लागू हुआ राष्ट्रपति शासन, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
अधिसूचना में कहा गया कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है। 
किसानों को राहत : टमाटर की परिवहन लागत देगी सरकार, गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र ने लिया एमआईएस लागू करने का फैसला
केंद्र सरकार ने किसानों के हित में उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच टमाटर की परिवहन लागत का भुगतान करने का फैसला किया है 8.png)
हरियाणा को विधानसभा के लिए जगह देने के फैसले पर केंद्र करे पुनर्विचार, सुनील जाखड़ ने मोदी से की अपील
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के लोगों के सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिए जो कदम उठाए हैं, उनके इन्हीं प्रयासों के तहत हरियाणा को चंडीगढ़ में अलग विधानसभा के लिए 10 एकड़ भूमि दी गई है। 
शिक्षा विभाग का फैसला, अब स्कूलों में नहीं मनाई जाएगी इंदिरा गांधी जयंती
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि देश में कई महान व्यक्ति हुए हैं और सभी को सम्मान देने के लिए यह फैसला लिया गया है। 
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित
29 जुलाई को नियमित जमानत पर होगी सुनवाई 
3 देशों ने फिलिस्तीन को दी मान्यता, फैसले पर भड़का इजरायल
आयरलैंड और स्पेन ने फलस्तीन को देश के रूप में मान्यता देना की घोषणा कर दी है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने कहा कि इजरायल के हित में यही है कि टू-स्टेट सॉल्यूशन हो जाए। 1.jpg)
विद्यार्थियों के हितों में फैसला, परीक्षा से संबंधी दस्तावेज अब मिलेंगे जल्द
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डुप्लीकेट अंकतालिका, प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज आॅनलाइन आवेदन पर दिए जाएंगे इसकी कवायद आरयू प्रशासन ने की है और विस्तृत निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 4.png)
मणिपुर को 6 महीने तक अशांत क्षेत्र की श्रेणी में रखने का लिया निर्णय
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राज्यपाल ने इस आदेश को स्वीकृति दे दी और यह लागू होगा। इस दौरान राज्य प्रशासन की मदद के लिए अशांत क्षेत्रों में सेना तैनात रहेगी। 
हेट स्पीच रोकने में कारगर होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करें। 
एक आदेश या फैसला न्यायपालिका को आंकने का आधार नहीं
मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपने कार्यकाल के अंतिम दिन औपचारिक पीठ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समय के साथ विकसित हुई भारतीय न्यायपालिका कई चुनौतियों का सामना कर रही है। 
शिवसेना के प्रतिनिधित्व पर फैसला ना करे चुनाव आयोग : सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने अपने आदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खेमे को राहत देते हुए भारत के चुनाव आयोग से शिंदे समूह द्वारा असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने के दावे पर कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। 