केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला : केन्द्र सरकार ने की 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा

अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

केन्द्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के फैसलों की जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस संबंध में स्वत: जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने समय से आयोग के गठन के लिए यह निर्णय लिया है। उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए कि यह विषय मंत्रिमंडल की आज की बैठक का एजेंडा नहीं था, कहा कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों की घोषणा तथा आयोग के समक्ष विचारणीय बिन्दुओं के बारे में सूचना जल्द जारी करेगी।

वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि 7वें वेतन आयोग 2016 में गठित किया गया था, उन्होंने कहा कि 8वें आयोग की सिफारिशों को 2026 में सातवें वेतन आयोग के समाप्त होने के बाद लागू की जायेंगी। प्रधानमंत्री ने उससे पर्याप्त समय पहले नए वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। केन्द्रीय कर्मियों के वेतनमानों और भत्तों की समीक्षा के लिये समय पर गठित किए जाने वाले वेतन आयोग के क्रम में नए वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केन्द्रीय कर्मियों को फायदा होगा।