न्यायमूर्ति गवई ने ली सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ, मां के छुए पैर 

नई दिल्ली। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, निवर्तमान न्यायाधीश संजीव खन्ना, अनेक केंद्रीय मंत्री, शीर्ष अदालत के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के कई पूर्व न्यायाधीश समेत अन्य लोग शामिल हुए।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति गवई के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने अपनी मां के पैर छुए। न्यायमूर्ति खन्ना 13 मई को 51वें मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति गवई को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी।

न्यायमूर्ति गवई को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल है। न्यायमूर्ति गवई पूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन के बाद अनुसूचित जाति समुदाय से न्यायपालिका में शीर्ष पद पर पहुँचने वाले दूसरे शख्स हैं। न्यायमूर्ति गवाई एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, प्रमुख अंबेडकरवादी, पूर्व सांसद और कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके आर एस गवई के पुत्र हैं।

उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से बीए, एलएलबी की डिग्री पूरी करने के बाद 16 मार्च, 1985 को वकालत शुरू किया था। उन्होंने 1987 से 1990 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से अधिवक्ता रहे। वर्ष 1990 के बाद मुख्य रूप से संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष भी अधिवक्ता के तौर पर काम किया।  

न्यायमूर्ति गवई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुंबई में मुख्य पीठ के साथ-साथ नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में सभी प्रकार के कार्यभार वाली पीठों की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र के पूर्व महाधिवक्ता और बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वर्गीय बैरिस्टर राजा एस भोंसले के साथ 1987 तक (संक्षिप्त कार्यकाल) कानूनी करियर की नींव रखी। न्यायमूर्ति गवई शीर्ष अदालत में कई संवैधानिक पीठ के निर्णयों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें विमुद्रीकरण, अनुच्छेद 370, चुनावी बॉन्ड योजना और एससी/एसटी श्रेणियों के भीतर उप वर्गीकरण शामिल हैं। उन्होंने एससी/एसटी के बीच क्रीमी लेयर शुरू करने की पुरजोर वकालत की थी।