मोदी कैबिनेट ने इथेनॉल की कीमतों में की बढ़ोतरी, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी 

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए ‘राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन’ को मंजूरी दे दी है। इससे खनिज के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। मोदी कैबिनेट ने इथेनॉल की खरीद में संशोधित कीमतों को भी अपनी मंजूरी प्रदान की, ये कीमतें पहली नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक लागू होंगी। इस मंजूरी से न केवल सरकार को इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता और लाभकारी मूल्य प्रदान करने की नीति जारी रखने में सुविधा होगी, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए ‘राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन’ पर 16,300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 

मिशन का प्रारंभिक चरण 6 साल का होगा, इसके तहत सात सालों में 34,300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्ति हासिल करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों को शामिल करेगा, जिसमें खनिज अन्वेषण, खनन, लाभकारी, प्रसंस्करण और अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्ति शामिल है। यह मिशन देश के भीतर और इसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को तेज करेगा। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज खनन परियोजनाओं के लिए एक फास्ट ट्रैक नियामक अनुमोदन प्रक्रिया बनाना है।

इथेनॉल की कीमत में तीन फीसदी का इजाफा 
मोदी कैबिनेट ने सी श्रेणी के हैवी शीरे से प्राप्त इथेनॉल की एक्स मिल कीमत 1,69 रुपए बढ़ाकर 57.97 रुपए प्रति लीटर करने को मंजूरी दी है। बी श्रेणी के भारी गुड़ और गन्ना रस/चीनी/चीनी सिरप से उत्पादित इथेनॉल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इनकी कीमतें क्रमश: 60.73 रुपए प्रति लीटर और 65.61 रुपए प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रखी गईं। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल को जहां पहले सरकारी कंपनियां 56.58 रुपए प्रति लीटर में खरीदती थीं, अब कंपनियां यही एथेनॉल 57.97 प्रति लीटर में खरीदेंगी। ऐसे में एथेनॉल की कीमत में 3 फीसदी का इजाफा किया जाएगा, इसका लाभ किसानों तक पहुंचाया जाएगा।