BUDGET 2026 : 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं; देश में बनेंगे बड़े टेक्सटाइल पार्क

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही है। सीतारमण आज सुबह 11 बजे अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। वह वर्ष 2026-27 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देंगी। वित्त मंत्री राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के तहत दो विवरण भी पेश करेंगी। इनमें मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण शामिल हैं।

सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्री अल्पकालिक प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक लक्ष्यों दोनों की रूपरेखा बताएंगी। इसमें  मुख्य जोर भारत की घरेलू ताकतों का लाभ उठाने पर होगा और देश को अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा। बजट को लेकर उम्मीदें हैं कि सरकार एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच आर्थिक विकास को बनाए रखने, रोजगार उत्पन्न करने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाएगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वित्त मंत्री से उम्मीद है कि वे हाल के सुधारों को आगे बढ़ाएंगी,  इसके साथ ही घरेलू प्राथमिकताओं जैसे खपत बढ़ाना, पूंजीगत खर्च को सहायता प्रदान करना और विनिर्माण  और सर्विस सेक्टर को मजबूत करना जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देंगी।

Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds..."

(Source: Sansad TV) pic.twitter.com/6hBor2xxC6

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— IANS (@ians_india) February 1, 2026

बजट 2026 की घोषणाएं :

• भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र बनाना है।
• रेयर अर्थ मेटल के लिए नई योजनाएं लाएंगे।
• वायोफार्मा सेक्टर में 40 हजार करोड़ की घोषणा। 
• ओडिशा, केरल और आंध्र में खनिज कॉरिडोर
• दुर्लभ खनिज कोरिडोर के लिए राज्यों को मदद
• 10 हजार करोड़ के बजट का आवंटन
• वस्त्र उद्योग सेक्टर में भी करेंगे रिफॉर्म
• महात्मा गांधी हेंडलूम योजना शुरू करेंगे
• टेस्स्टाइल के पार्क की स्थापना की घोषणा
• टैक्स इको पहल पर सरकार का जोर
• महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की शुरूआत
• औद्योगिक कलस्तरों को पुर्नजीवित पर जोर
• खेलकूद के सस्ते सामानों के लिए वैश्वीक केंद्र
• कंटेनर निर्माण के लिए 10 हजार करोड़
• एमएसएमई से सरकारी खदीर को बढ़ावा
• बजट में ग्रोथ, अर्थव्यवस्था, लोगों पर जोर
• लघु उद्योग के लिए 7 हजार करोड़
• आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़
• 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर जोर
• चैंपियन एमएसएमई 10 हजार करोड़
• फॉरेन एक्सचेंज प्रबंधन की समीक्षा
• शहरों के बीच 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर
• अंर्तदेशीय जलमार्गों की कमी होगी पूरी
• शिप रिपेयर इको सिस्टम स्थापित होगा
• 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनाएं जाएंगे
• 5 लाख की आबादी वाले शहरों इंफ्रा विकास
• दीर्घकालिस सुरक्षा सुनिश्चित करना
• पांरपरिक औद्योगिक क्षेत्रों का पुर्नरूद्धार
• पशुधन उद्योगों का आधुनिकीकरण होगा
• नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव
• तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन को मदद
•  छोटे किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
• महिलाओं के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम
• दिव्यांग समूहों के लिए प्रशिक्षण
• पुशधन उधमों केा आधुनिकीकरण
• कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहायता
• जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाएंगे
• जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाएंगे 
• बुद्ध स्थलों के विकास के लिए काम करेंगे
• डेयरी संगठनों को बढ़ावा देंगे
• मानसिक स्वास्थ्य पर सरकार का जोर
• रांची, कानुपर में संस्थान होंगे अपग्रेड
• टूरिज्म सेक्टर के विकास पर जोर
• 20 बड़े पर्यटन स्थलों पर गाइड प्रोजेक्ट
• 10 हजार गाइडों को विशेष ट्रेनिंग
• नया इनकम टैक्स एक्ट इसी साल लागू होगा
• इनकम टैक्स रिफॉर्म को आसान किया

• खेल कूद के सामान के लिए समर्थ पहल का प्रस्ताव

• दस हजार करोड़ रुपए की लागत से एसएमई विकास निधि का प्रस्ताव

• आत्मनिर्भर भारत निधि में 2000 करोड़ रुपये टॉपअप का प्रस्ताव: सीतारमण

• वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव 

• औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्टचर उपयोगिता और भंडारण पर जोर

• दिल्ली-वाराणसी, दिल्ली- सिलिगुड़ी के बीच हाईस्पीड रेल कोरिडोर बनेगा

• सात उच्च गति के रेल कोरिडोर बनेंगे

• शिक्षा और रोजगार पर बनेगी उच्चाधिकार प्राप्त समिति

• पिछले एक दशक के प्रयासों से 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे 

• शिक्षा से रोजगार तथा उद्यम के लिए अस्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव

• निजी क्षेत्र के साथ मिलकर पांच क्षेत्रीय चिकित्सीय केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव

• तीन नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स की स्थापना का प्रस्ताव

• जामनगर में डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केन्द्र होगा अपग्रेड

• निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा को बढावा देने के लिए पूंजी सब्सिडी की सहायता का प्रस्ताव

• एवीजीसी केंटेंट क्रिएटर लैब स्थापति करने में मदद देगी सरकार 

• पूर्वी भारत में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

• स्टेम संस्थानों से जुड़े प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास खुलेगा

• खगोल विज्ञान को बढावा देने के लिए चार टेलिस्कोप इंफ्रा:फैसिलिटी की स्थापना

• 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइडों के कौशल उन्नयन की योजना का प्रस्ताव

• ओडिशा, कर्नाटक और केरल में बनेंगे टर्टल ट्रेल्स 

• इस वर्ष भारत करेगा ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी

• अगले दशक में खेलों में बदलाव के लिए खेलो इंडिया  मिशन का प्रस्ताव

• 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा

• कास और रोजगार के अवसरों के जरिये पूर्वोदय और पूर्वोत्तर पर ध्यान 

• पशुपालन क्षेत्र के लिए ऋण आधारित सब्सिडी का प्रस्ताव

• तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, काजू जैसी फसलों को सहायता

• नारियल क्षेत्र को बढ़वा देने के लिए नारियल संवद्र्धन योजना का प्रस्ताव

• उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए प्रदान की जाएगी सहायता

• भारतीय चंदन लकड़ी की गरिमा की पुर्नस्थापना के लिए राज्यों से सहयोग

• इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

• बहु भाषीय एआई टूल भारत विस्तार का प्रस्ताव

• ग्रामीण महिलाओं की अगुवाई वाले उद्यमों के लिए स्व-सहायता उद्यम

• रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान होंगे अपग्रेड

• मानसिक स्वास्थ्य के लिए निमहांस-2 की होगी स्थापना 

• बॉयो फार्मा सेक्टर में होगा दस हजार करोड़ रुपये का निवेश

• 16 वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार, करों में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत रहेगा

• वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 रहने का अनुमान

• वित्त वर्ष 2026-27  में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 रहने का अनुमान

• मोटर दुर्घटना दावा कर मुक्त होगा

• छोटे करदाताओं के लिए नयी योजना का प्रस्ताव

• कर विवरण दायर करने के लिए अलग-अलग समय सीमा का प्रस्ताव

• टैन के बजाय पैन आधारित चालान के माध्यम से कर सकेंगे जमा

• भारत का आईटी सेक्टर अनुसंधान और विकास सेवाओं में दुनियाभर में अग्रणी

• प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी आकाउंटिंग और एडवाइजरी फर्म को ग्लोबल बनाने का विजन

• वादा और विकल्प पर एसटीटी पर बढोतरी का प्रस्ताव

• मैट की दर 15 से घटाकर 14 प्रतिशत की जायेगी

• समुद्री उत्पाद, चमड़ा और कपड़ा निर्यातकों के लिए शुल्क मुक्त आयात की दर एक प्रतिशत से बढाकर तीन प्रतिशत की गयी
  बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर कर में राहत का प्रस्ताव

• किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण उद्यमिता पर जोर

• परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए आयात को 2035 तक मूल सीमा शुल्क से छूट

• जूतों के ऊपरी हिस्सों के निर्यात के लिए शुल्क मुक्त आयात की अनुमति 

• सीमा शुल्क भंडारण फ्रेमवर्क को भंडार संचालक केन्द्रित प्रणाली का बदला जाएगा