बिहार पर आर्थिक संकट का साया! तेजस्वी बोले- पेंशन देने के लिए भी नहीं बचे पैसे

वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा बिहार

बिहार पर आर्थिक संकट का साया! तेजस्वी बोले- पेंशन देने के लिए भी नहीं बचे पैसे
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर वित्तीय संकट का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपये निकालना चिंताजनक है। यादव ने वेतन-पेंशन भुगतान में देरी, ठेकेदारों के बकाया, विकास योजनाओं की सुस्ती, बिजली कटौती और छात्रवृत्ति भुगतान प्रभावित होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री से आर्थिक स्थिति पर जवाब मांगा।

पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बुधवार को राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि बिहार वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। यादव ने आज जारी बयान में कहा कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मई,  जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपये निकालने की स्वीकृति देना चिंताजनक है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आकस्मिकता निधि का उपयोग सामान्यत: प्राकृतिक आपदा, अप्रत्याशित संकट अथवा वित्तीय विपत्ति जैसी परिस्थितियों में किया जाता है। ऐसे में पेंशन जैसी नियमित मद के भुगतान के लिए इस निधि का इस्तेमाल राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

यादव ने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से संबंधित भुगतान प्रभावित हैं तथा एक वर्ष से अधिक समय से अनेक ठेकेदारों का भुगतान लंबित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कई विकास योजनाओं पर अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य में बिजली कटौती, छात्रवृत्ति भुगतान में देरी और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभावित होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना को भी बंद कर दिया है।

राजद नेता ने मुख्यमंत्री से राज्य की आर्थिक स्थिति पर स्पष्ट जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि नियमित बजटीय प्रावधानों के बजाय आकस्मिकता निधि से पेंशन भुगतान का निर्णय सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर गंभीर ङ्क्षचताएं पैदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों से ध्यान हटाकर अन्य विषयों को प्राथमिकता दे रही है।

 

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