दिल्ली सरकार ने 'राइट टू टाइम बाउंड डिलीवरी एक्ट' के तहत 23 नई सेवाओं को शामिल किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, अब फैक्टरी स्वीकृति, दुकान पंजीकरण, बार लाइसेंस और एनओसी जैसी अनुमतियां 1 से 60 दिनों की निश्चित समय सीमा में मिलेंगी। इस कदम से भ्रष्टाचार रुकेगा और व्यापार करना बेहद आसान होगा।