प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए किसानों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण कराने के गंभीर मामले सामने आने के बाद सहकारिता विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने बीकानेर, चूरू और जैसलमेर जिलों में व्यापक जांच के बाद हजारों की संख्या में संदिग्ध पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं।