मेगा अल नीनो 2026 : जलवायु का संकट

वैज्ञानिकों के अनुसार, इस वर्ष विकसित हो रहा यह घटना क्रम संभवत: 1877 के बाद का सबसे शक्तिशाली ऐतिहासिक मेगा अल नीनो साबित हो सकता है। यह केवल एक समुद्री-तापीय घटना नहीं, बल्कि वैश्विक मौसम प्रणाली को प्रभावित करने वाला व्यापक कारक है, जिसका भारत जैसे देश पर गहरा प्रभाव पड़ना तय है। इस संदर्भ में हीट डोम प्रभाव, हीटवेव की तीव्रता और मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।

वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित :

एल नीनो, प्रशांत महासागर के जल के असामान्य रूप से गर्म होने की प्रक्रिया है, जो वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करती है। जब यह घटना अत्यधिक तीव्र हो जाती है, तो हीट डोम प्रभाव उत्पन्न होता है। यह ऐसी स्थिति हो जाती है, जिसमें उच्च दबाव का क्षेत्र गर्म हवा को एक स्थान पर कैद कर लेता है, जिससे तापमान लगातार बढ़ता जाता है। भारत में, यह प्रभाव विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी और मध्य भागों में अत्यधिक गर्मी, सूखा और जल संकट को जन्म दे सकता है। 1877 के एल नीनो के दौरान भारत में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। आज, तकनीकी प्रगति के बावजूद, इतनी बड़ी आबादी पर इसका प्रभाव गंभीर हो सकता है।

जल संसाधन प्रबंधन में सहायता :

भारत में मौसम पूर्वानुमान प्रणाली ने पिछले कुछ वषोंर् में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा विकसित पूर्वानुमान मॉडल अब अत्यधिक सटीक हो चुके हैं। हीटवेव और हीट डोम जैसी घटनाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने जनहानि को काफी हद तक कम किया है। भारतीय मौसम विभाग अक्सर इन घटनाओं के मार्ग और तीव्रता का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। सटीक मौसम पूर्वानुमान किसानों को बुवाई, कटाई और उर्वरक उपयोग की योजना बनाने में मदद करता है। इससे फ सल उत्पादन बढ़ता है और किसानों की आय में सुधार होता है। मानसून का पूर्वानुमान चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आधुनिक तकनीकों ने दीर्घकालिक पूर्वानुमानों में सुधार किया है, जिससे जल संसाधन प्रबंधन और सूखा प्रबंधन में सहायता मिलती है। कृत्रिम होशियारी और तकनीकी नवाचार से भारत अब और मशीन लनिंर्ग का उपयोग कर रहा है।

चेतावनी संदेशों का प्रभावी संप्रेषण :

भारतीय उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में पर्याप्त मौसम डेटा उपलब्ध नहीं है। इससे पूर्वानुमानों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, विशेषकर कृत्रिम होशियारी मॉडल के लिए। भारत अभी भी अपने पूर्वानुमान मॉडल के लिए विदेशी प्रारंभिक और सीमा स्थितियों पर निर्भर है। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बाधा है। भारत की विविध भौगोलिक परिस्थितियां जैसे, पर्वत, तटीय क्षेत्र, रेगिस्तान एक ही मॉडल से सटीक पूर्वानुमान को कठिन बना देती हैं। इससे क्षेत्रीय स्तर पर त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। जहां अल्पकालिक पूर्वानुमान सटीक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का अभाव है। तकनीकी प्रगति के बावजूद, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में चेतावनी संदेशों का प्रभावी संप्रेषण अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

चुनावों की तिथियां में भी जलवायु जोखिम :

जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए भी एक उभरता हुआ खतरा है। पिछले दो दशकों में 52 देशों में 94 चुनाव और जनमत संग्रह जलवायु आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। 2024 में ही 18 देशों में 23 चुनाव बाढ़, जंगल की आग और अत्यधिक गर्मी के कारण बाधित हुए। फि लीपींस में अत्यधिक गर्मी के कारण वोटिंग मशीनें खराब हो गईं। मोजाम्बिक में चक्रवात ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया। सेनेगल में बाढ़ के कारण मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हुआ। यह स्पष्ट संकेत है कि भविष्य में चुनावों की तिथियां भी जलवायु जोखिम को ध्यान में रखकर तय करनी होंगी।

बढ़ता स्वास्थ्य संकट :

भारत जैसे देश में, जहां 140 करोड़ से अधिक की आबादी है, हीट डोम और एल नीनो का प्रभाव केवल मौसम तक सीमित नहीं रहता। यह स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, जल संसाधन और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डालता है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जिससे स्वास्थ्य संकट पैदा होता हैं, जलाशयों का स्तर गिरता है, जिससे पेयजल, जल संकट और सिंचाई प्रभावित होती है। बिजली की मांग बढ़ती है, जिससे ग्रिड पर दबाव पड़ता है और ऊर्जा मांग पैदा होगा। अत्यधिक गर्मी के कारण काम के घंटे कम हो जाते हैं, जिससे श्रम उत्पादकता व आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं।

चेतावनी तंत्र विकसित :

इस संकट से निपटने के लिए केवल पूर्वानुमान पर्याप्त नहीं है, प्रभावी कार्यान्वयन और नीति-निर्माण भी आवश्यक है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के विस्तार से, हीट डोम जैसी घटनाओं के लिए विशेष चेतावनी तंत्र विकसित करना होगा, जो स्थानीय स्तर तक सूचना पहुंचा सके। स्वदेशी मौसम स्टेशनों और उपग्रहों की संख्या बढ़ाकर डेटा की गुणवत्ता, संग्रहण मात्रा में सुधार करना होगा। भारत को अपने स्वयं के उच्च-रिजॉल्यूशन मॉडल विकसित करने होंगे, ताकि विदेशी निर्भरता कम हो सके। ग्रामीण संचार प्रणाली को मजबूत करना। स्थानीय भाषाओं में मोबाइल, रेडियो और पंचायत स्तर पर सूचना प्रसार को सशक्त बनाना होगा। जल और कृषि प्रबंधन से सूखा-रोधी फ सलों, माइक्रो-इरिगेशन और जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना होगा।

सबका प्रभावी समन्वय :

मेगा एल नीनो 2026 केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। हमारी तैयारी, हमारी नीतियों और हमारी प्राथमिकताओं की परीक्षा है। भारत के पास तकनीकी क्षमता, वैज्ञानिक ज्ञान और संस्थागत ढांचा मौजूद है, लेकिन इन सबका प्रभावी समन्वय ही इस संकट से निपटने की कुंजी है। यदि हम समय रहते सटीक पूर्वानुमान, प्रभावी संचार और समन्वित आपदा प्रबंधन को अपनाते हैं, तो हम इस संकट को अवसर में बदल सकते हैं। अन्यथा, इतिहास स्वयं को दोहराने में देर नहीं लगाता और 1877 जैसी त्रासदी आधुनिक रूप में हमारे सामने खड़ी हो सकती है।

- डॉ. रिपुन्जय सिंह

(यह लेखक के अपने विचार हैं)