सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए

इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के जरिए ही यह काम होता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। गौरतलब है कि पिछले दिनों से कानून मंत्री अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं।