केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को सुनवाई टल गई। शिकायतकर्ता भाजपा नेता के वकील द्वारा समय मांगने पर मजिस्ट्रेट ने चेतावनी के साथ अंतिम मौका देते हुए अगली सुनवाई 21 सितंबर तय की है।

कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जल्द से जल्द बहाल हो और वह मोदी सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में शामिल हों।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि निचली अदालत ने (राहुल गांधी को) अपराधिक मानहानि की सजा के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत निर्धारित अधिकतम दो सालों की सजा देने के पीछे कोई विशेष वजह नहीं बताई।