कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जल्द से जल्द बहाल हो और वह मोदी सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में शामिल हों।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि निचली अदालत ने (राहुल गांधी को) अपराधिक मानहानि की सजा के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत निर्धारित अधिकतम दो सालों की सजा देने के पीछे कोई विशेष वजह नहीं बताई।