राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के सेवारत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की नियमानुसार पुनः गहन जांच के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को पुनरीक्षित वेतनमान, पदोन्नति और एसीपी/एमएसीपी के तहत वेतन की जांच कर सत्यापन प्रमाण पत्र दिसंबर 2026 के वेतन बिल में अंकित करना होगा।