जयपुर। वित्त विभाग ने राज्य के समस्त सेवारत सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की दोबारा जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग के नियम अनुभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, सभी विभागों को कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की नियमानुसार पुनः जांच करनी होगी। परिपत्र में पूर्व में 5 मई, 6 जुलाई और 15 सितंबर 2026 को जारी निर्देशों का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान, पदोन्नति, चयनित वेतनमान तथा एसीपी/एमएसीपी आदि के तहत किए गए वेतन निर्धारण की उनके सेवा अभिलेखों और संबंधित नियमों के अनुसार गहनता से जांच की जाए।
वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि वेतन निर्धारण की जांच के बाद संबंधित प्रमाण पत्र वेतन बिल में अंकित किया जाए। इसके लिए अक्टूबर 2026 के वेतन बिल के स्थान पर दिसंबर 2026 के वेतन बिल में प्रमाण पत्र अंकित करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश राज्य के सभी विभागों के लिए जारी किया गया है।
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