राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के सेवारत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की नियमानुसार पुनः गहन जांच के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को पुनरीक्षित वेतनमान, पदोन्नति और एसीपी/एमएसीपी के तहत वेतन की जांच कर सत्यापन प्रमाण पत्र दिसंबर 2026 के वेतन बिल में अंकित करना होगा।

राजस्थान के वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक अनुदान की प्रथम संकलन राशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्यपाल की मंजूरी और राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2026 के पारित होने के बाद स्वीकृत बजट सीमा में ही व्यय करने और केंद्रीय योजनाओं में पूर्वानुमति के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्थान वित्त विभाग ने IFMS में संशोधित अनुमान 2025-26 के उपयोग हेतु निर्देश जारी किए हैं। बजट अंतिमकरण समितियों (BFC) के निर्णय के आधार पर विभागों को निर्धारित प्रावधानों के भीतर ही व्यय करने को कहा गया है।