जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) की प्रशासक मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारी संस्थाओं के लिए व्यवसाय में वृद्धि के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार भी सहकारी संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। सहकारी संस्थाओं को इन अवसरों का लाभ उठाते हुए नई गतिविधियां शुरू कर प्रत्येक कार्य क्षेत्र में लाभ अर्जन एवं रोजगार सृजन के प्रयास करने चाहिए। राजपाल बुधवार को नेहरू सहकार भवन में कॉनफेड की 40वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कॉनफेड को जो भी कार्य दिया, उसे पूरा करने में सभी ने पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य किया। सभी के समन्वित प्रयासों का परिणाम है कि वर्ष 2025-26 में कॉनफेड का कुल टर्नओवर 1,137 करोड़ का रहा और संस्था ने 26.94 करोड़ का लाभ अर्जित किया। कॉनफेड प्रशासक ने विगत वर्ष में बेहतर लाभ अर्जन के लिए सभी को बधाई दी और कॉनफेड के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए सदस्य संस्थाओं को अधिकतम लाभांश 7.50 प्रतिशत वितरित किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि चालू वर्ष में भी कॉनफेड भरसक प्रयास कर बेहतर परिणाम हासिल करेगा। राजपाल ने कहा कि श्री अन्न उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। श्री अन्न उत्पादक किसानों एवं सहकारी संस्थाओँ को इसका लाभ पहुंचाने की मंशा से राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप सहकारी संस्थाओं द्वारा मिलेट आउटलेट्स खोले जा रहे हैं। राज्य में अब तक 201 मिलेट आउटलेट्स खोलकर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की गई है। प्रथम 6 माह में उपभोक्ता भण्डारों के स्तर पर मिलेट आउटलेट्स खोले जाने थे, लेकिन क्रय-विक्रय सहकारी समितियों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर भी मिलेट आउटलेट्स खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि विगत दिनों सम्पन्न हुई नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में भी राज्य के इस नवाचार की सराहना की गई। कॉनफेड प्रशासक ने कहा कि आगामी दिनों में मिलेट आउटलेट्स का दायरा और बढ़ाया जाएगा। इस क्षेत्र में कार्य करने की इच्छुक सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
झुंझुनूं में मिलेट कैफे खोलने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सहकारी संस्थाओं द्वारा नई गतिविधियां शुरु करने पर जोर देते हुए कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटर और एफपीओ इसके लिए बेहतर विकल्प हैं, जिन्हें कृषि विभाग के सहयोग से शुरु किया जा सकता है। श्रीमती राजपाल ने सहकारी समितियों को राष्ट्रीय स्तर पर गठित बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एवं राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का सदस्य बनने पर भी जोर दिया। कॉनफेड की प्रबंध निदेशक शिल्पी पांडे ने कहा कि सदस्य सहकारी समितियों को लाभांश पूरा पहुंचे इसके प्रयास किए जाएंगे। साथ ही, अधिक से अधिक मिलेट आउटलेट्स खोलने पर फोकस किया जाएगा। बैठक में गत वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि, वर्ष 2024-25 के ऑडिटेड अंतिम लेखे का अनुमोदन, वर्ष 2024-25 के माह अक्टूबर, 2025 तक के खर्चों, कार्यकलापों व उपलब्धियों का अनुमोदन, वर्ष 2025-26 के व्यावसायिक लक्ष्यों व बजट आवंटन का अनुमोदन किया गया। बैठक में सदस्यों द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव भी प्रस्तुत किये गए।
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