जयपुर । प्रदेश में अमृत मिशन के तहत करीब 8 लाख घरों को नल से पानी मुहैया करवाने पर करीब 5 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए नए साल से टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद कार्य आदेश जारी कर संबंधित कंपनियों को मौके पर काम शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे । जलदाय विभाग के अनुसार 183 शहरों की डीपीआर का तकनीकी अनुमोदन कर दिया गया है। अब हर स्कीम के टेंडर जारी किए जाएंगे ताकि नए साल में कार्य आदेश जारी किए जा सके। हालांकि अमृत मिशन के तहत इस काम में देरी जरूर हुई है।
भारत सरकार ने यह पैसा स्वीकृत किया था, लेकिन मिशन के तहत शहरों की डीपीआर तैयार नहीं होने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। मौजूदा सरकार ने आने के बाद उनकी डीपीआर का तीव्रता से काम शुरू कर आमजन को राहत पहुंचने के लिए आगे बढ़ रही है।
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