जयपुर। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से जुडेÞ करीब 3.72 करोड़ रुपए की धांधली से जुड़े मामले में गिरफ्तार बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को 10 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए बचाव पक्ष की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर जवाब के लिए ईडी को 9 फरवरी तक का समय दिया है।
तीन दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने पर ईडी ने आरोपी यादव को विशेष अदालत में पेश किया। ईडी की ओर से अधिवक्ता अपेक्षा तिवारी ने अदालत को बताया कि आरोपी से पूछताछ पूरी कर ली गई है। ऐसे में उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए। वहीं आरोपी की ओर से अधिवक्ता कपिल गुप्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि मामले में गिरफ्तारी ही अवैध है। उनकी ओर से कहा गया कि ईडी प्रकरण में खरीदे गए सामान की गुणवत्ता पर सवाल उठा रही है। सामान के बदले कुल भुगतान 2.73 करोड़ रुपए का है। ऐसे में इस समान राशि का मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे हो सकता है। इसके अलावा ईडी की ओर से दिए गए समन का जवाब भी उनकी ओर से दिया गया है, लेकिन ईडी ने उन्हें नहीं माना। इसके अलावा हाईकोर्ट पूर्व में तय कर चुका है कि ऐसे मामलों में ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसलिए उसकी गिरफ्तारी अवैध है। बचाव पक्ष के प्रार्थना पत्र का जवाब देने के लिए ईडी ने समय मांगा। इस पर अदालत ने ईडी को जवाब के लिए समय देते हुए मामले की सुनवाई 9 फरवरी को तय करते हुए आरोपी को 10 फरवरी तक जेल भेजा है।
मामले के अनुसार ईडी ने गत वर्ष 24 जनवरी को जयपुर, दौसा और बहरोड में बलजीत यादव से जुड़े करीब दस ठिकानों पर सर्च आॅपरेशन चलाया था। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत की गई थी। जांच में सामने आया की साल 2021-22 के दौरान बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के 32 सरकारी स्कूलों के लिए बैडमिंटन और क्रिकेट किट की खरीद की गई थी। आरोप है कि खेल किट की खरीद के नाम पर एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से करीब 3.72 करोड रुपए खर्च हुए और इस राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। मामले में एसीबी ने पहले की एफआईआर दर्ज की थी और उसके आधार पर ईडी ने जांच आरंभ की। ईडी ने गत दिनों बलजीत यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट से उसका तीन दिन का पुलिस रिमांड लिया था।
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