जयपुर। राज्य के नियोजित विकास की नीतियों के निर्धारण के लिए नगरीय विकास विभाग की ओर से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। किन्तु उक्त समिति में क्रेडाई के सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने से केड़ई के सदस्यों में भारी निराशा व्याप्त हुई है।
केड़ई के चेयरमेन गोपाल गुप्ता ने बताया कि क्रेडाई राजस्थान के अग्रणी भवन निर्माताओं की प्रतिनिधी संस्था है, जिसे 1989 से लेकर 2020 तक के भवन विनियम, 2000 की टाउनशिप पोलिसी, 2009 की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आदि के नियम बनाने हेतु गठित समितियों में क्रेडाई के पदाधिकारियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था।
क्रेडाई ने नगरीय विकास मंत्री से मांग की है कि नगरीय विकास विभाग की उक्त उच्च स्तरीय समिति में क्रेडई के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करें, ताकि क्रेडाई के सदस्य प्रान्त के विकास की योजनाओं के निर्धारण में अपने सुझाव दे सकें।
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