मेजर ब्लॉक की नीलामी के लिए डेलिनियेशन कार्य में तेजी

जयपुर। राज्य में माइनर और मेजर ब्लॉक्स की नीलामी के लिए डेलिनिएशन कार्य में तेजी लाई जाएगी। वहीं अवैध खनन गतिविधियों के प्रकरणों की जुर्माना राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह जानकारी सचिवालय में खान सचिव आनन्दी ने माइंस एवं भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में दी।  

उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए 
अधिक से अधिक माइंनिग ब्लॉक्स तैयार कर नीलामी पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से जून से मासिक रोडमेप तैयार किया गया है। खान सचिव ने कहा कि प्रदेश में खनिजों के खोज के लिए ड्रिलिंग, रिपोर्टस के विश्लेषण और उसके बाद प्लॉट तैयार कर आॅक्शन करने से बेशकीमती खनिजों की अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगेगी। वहीं प्रदेश में राजस्व और रोजगार के अवसर विकसित हो सकेंगे। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षकीय भूमिका में आना होगा ताकि उनके कार्यक्षेत्र की सभी खनिज विभाग से संबंधित सभी गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी करने पर जोर
आनन्दी ने खनिज विभाग के कार्यालयों व क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय राजस्व वसूली के प्रयासों की सराहना की और निरीक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। विभागीय कार्यालयों में ई-फाइल सिस्टम को प्रभावी तरीके से संचालित करने और निस्तारण अवधि में सुधार लाने को कहा। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों, संपर्क पोर्टल प्रकरणों सहित विचाराधीन प्रकरणों को तय समयसीमा में निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में वर्चुअली हिस्सा लेते हुए अतिरिक्त निदेशक कीर्ति राठौड़ ने प्रगति से अवगत कराया। बैठक में विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।