पूर्ववर्ती सरकार में जमीन आवंटन के बाद नहीं हुई डिमांड राशि जमा, ऐसे भूमि आवंटन होंगे निरस्त

जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 माह में करीब 600 संस्थाओं को रियायती दर पर जमीन आवंटन किया गया। इनमें से अधिकतर संस्थानों ने डिमांड राशि जमा करवा कर कब्जा ले लिया, लेकिन डेढ़ सौ से अधिक संस्थाएं ऐसी हैं, जिन्होंने राशि जमा नहीं करवाई। ऐसे में अब उन आवंटनों को निरस्त करेगी। कैबिनेट सब कमेटी ने विभाग को ऐसे मामलों को एग्जामिन करने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय में मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी की रिव्यू बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कमेटी ने यूडीएच और स्वायत्त शासन विभाग के 40 से अधिक जमीन आवंटन के प्रकारणों का रिव्यू किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कुछ समय पूर्व करीब 600 संस्थाओं को जमीन आवंटन  की थी, इनमें से सामाजिक संस्थाओं के जमीन आवंटन में कोई खामियां नजर नहीं आई, लेकिन व्यवसायिक संस्थाओं और व्यक्तिगत जमीन आवंटन के मामलों में विभाग से परीक्षण करवा रहे हैं। साथ ही कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनमें आवंटन के बाद डिमांड राशि जमा नहीं करवाई गई, ऐसे मामले विभाग स्तर पर निरस्त कर दिए जाएंगे।कमेटी दो-तीन बैठक के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी। महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री मंजू बाघमार ने कहा कि बैठक में ऐसे कई प्रकरण है, जिनकी समीक्षा की गई है, जिम प्रकारणों में आवंटन पत्र और कब्ज दे दिया गया है, ऐसे प्रकरण क्लियर है, लेकिन जिम में डिमांड राशि के बाद राशि जमा नहीं हुई है, उन्हें एग्जामिन करने के  विभाग को निर्देश दिया गया है।