मंदिर माफी की जमीनों को राष्ट्रीय संरक्षण मिलने की मांग उठी : मंत्री ने कहा- सरकार इस मामले में गम्भीरता से करेगी विचार 

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रदेश में मंदिर माफी की जमीनों के संरक्षण का मुद्दा उठा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार इस मामले में गम्भीरता से विचार करेगी और पुजारियों के मुद्दे पर भी हमारी सरकार काम करेगी।

इससे पहले विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा सहित कई जिलों में मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। महुआ में पुजारी की हत्या कर दी गई। कई जगह मंदिर माफी की जमीनों पर भूमाफिया कब्जे करने में लगे हुए हैं और पुजारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा। पुजारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मंदिर माफी की जमीनों को राष्ट्रीय संरक्षण मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मामले को उठाते हुए ऐसे प्रकरण में सरकार को गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए कहा कि अजमेर में भी मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जे की शिकायतें आती रहती हैं। सरकार इस मामले में ठोस कदम उठाते हुए उचित कार्यवाही करे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार ने 70 साल में मंदिरों के विकास के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। पुजारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। मंदिरों में भोग राशि में भी बढ़ोतरी की है। कोर्ट भी मंदिर माफी की जमीनों को लेकर आदेश दे चुका है कि इन जमीनों का बेचान नहीं हो सकता। जमीनों पर कब्जे मामलों में सरकार ठोस कदम उठाएगी।