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आप का हल्ला बोल : दवा फैक्ट्री पर दिया धरना, दवाओं पर बैन लगाने की मांग

आप का हल्ला बोल : दवा फैक्ट्री पर दिया धरना, दवाओं पर बैन लगाने की मांग आप कार्यकर्ताओं ने कंपनी की सभी दवाओं पर तत्काल बैन लगाने और मृतक बच्चों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। 
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किसानों की 7 साल पुरानी मांग होगी पूरी, कनवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र भूमि मुआवजे को मिली मंजूरी

किसानों की 7 साल पुरानी मांग होगी पूरी, कनवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र भूमि मुआवजे को मिली मंजूरी कनवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2008 में शुरू हुआ और 2016 से पूर्ण भराव क्षमता तक जल संचय कर रही है, अब डूब क्षेत्र के शेष भूमि मुआवजे के लिए नई स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है
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छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई का सीएम आवास कूच : प्रदर्शन में सचिन पायलट भी मौजूद, पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा

छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई का सीएम आवास कूच : प्रदर्शन में सचिन पायलट भी मौजूद, पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करके सीएम आवास की तरफ कूच किया
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भारत 

असम में बेदखली अभियान के बीच हिमंत ने मियालैंड की मांग को किया खारिज

असम में बेदखली अभियान के बीच हिमंत ने मियालैंड की मांग को किया खारिज असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उरियमघाट में राज्य के नवीनतम बेदखली अभियान के बाद एक अलग मियालैंड की कथित मांग को खारिज कर दिया है
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भारत 

पहले सीटों की मांग : अब महागठबंधन की बैठक से दूरी, फिर पालाबदल की तैयारी में हैं मुकेश सहनी

पहले सीटों की मांग : अब महागठबंधन की बैठक से दूरी, फिर पालाबदल की तैयारी में हैं मुकेश सहनी महागठबंधन की बैठक हो रही है, तो सहनी दिल्ली में है। हालांकि मुकेश सहनी ने अपनी जगह पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जरूर भेजा है। 
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भारत  Top-News 

एसएसी एसटी उप-योजना फिर करें लागू : जाति जनगणना कराएं सरकार, खड़गे ने कहा- ये नहीं मालूम कि समाज के अलग-अलग वर्गों की कैसी है वास्तविक हालत 

एसएसी एसटी उप-योजना फिर करें लागू : जाति जनगणना कराएं सरकार, खड़गे ने कहा- ये नहीं मालूम कि समाज के अलग-अलग वर्गों की कैसी है वास्तविक हालत  देश में जाति जनगणना को आवश्यक बताते हुए सरकार से एससी और एसटी  के हित में 5 मांगे स्वीकार करने का आग्रह करते हुए इन वर्गों के लिए उप योजना को फिर से लागू करने की मांग की है।
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राजाखेड़ा में फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग उठी, बोहरा ने सरकार से की गिरदावरी की मांग 

राजाखेड़ा में फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग उठी, बोहरा ने सरकार से की गिरदावरी की मांग  कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने सोमवार को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राजाखेड़ा विधानसभा में आंधी, ओले और बारिश से हुए नुकसान को लेकर मामला उठाया
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भारत  Top-News 

अगले पच्चीस वर्षों तक परिसीमन पर लगे रोक : संयुक्त कार्रवाई समिति में उठी मांग, प्रस्ताव पारित

अगले पच्चीस वर्षों तक परिसीमन पर लगे रोक : संयुक्त कार्रवाई समिति में उठी मांग, प्रस्ताव पारित तमिलनाडु सरकार के आह्वान पर शनिवार को हुई पहली संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की बैठक में अगले 25 वर्षों तक परिसीमन पर रोक लगाने की मांग की गई
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पॉलिटेक्निक कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल का फूंका पुतला

पॉलिटेक्निक कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल का फूंका पुतला प्रताप नगर स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्राओं से अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
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मारुति सुजुकी एरीना की गाड़ियों की जबरदस्त डिमांड, आकर्षक  ऑफर और मूल्य वृद्धि से पहले ग्राहकों में उत्साह

मारुति सुजुकी एरीना की गाड़ियों की जबरदस्त डिमांड, आकर्षक  ऑफर और मूल्य वृद्धि से पहले ग्राहकों में उत्साह मार्च  में मारुति सुजुकी एरीना के नए वाहनों की खरीदारी को लेकर ग्राहकों में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है
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मंदिर माफी की जमीनों को राष्ट्रीय संरक्षण मिलने की मांग उठी : मंत्री ने कहा- सरकार इस मामले में गम्भीरता से करेगी विचार 

मंदिर माफी की जमीनों को राष्ट्रीय संरक्षण मिलने की मांग उठी : मंत्री ने कहा- सरकार इस मामले में गम्भीरता से करेगी विचार  राजस्थान विधानसभा में प्रदेश में मंदिर माफी की जमीनों के संरक्षण का मुद्दा उठा।
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चारागाह भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने की विधानसभा में उठी मांग : जवाब में बोले मीणा- 1000 की आबादी या 200 परिवारों की संख्या होने पर आबादी भूमि में परिवर्तित करने का है प्रावधान 

चारागाह भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने की विधानसभा में उठी मांग : जवाब में बोले मीणा- 1000 की आबादी या 200 परिवारों की संख्या होने पर आबादी भूमि में परिवर्तित करने का है प्रावधान  ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जरिए आदेश जारी किए जाते हैं। हाईकोर्ट ने भी एक विशेष प्रकरण में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश है।
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