राज्यसभा में उठी मेट्रो नेटवर्क के लिए एक मेट्रो कार्ड की मांग, पूरे देश में काम करे एक ही कार्ड 

यात्रियों को असुविधा होती है

राज्यसभा में उठी मेट्रो नेटवर्क के लिए एक मेट्रो कार्ड की मांग, पूरे देश में काम करे एक ही कार्ड 
राज्यसभा में भाजपा सांसद सुरेन्द्र नागर ने देशभर की सभी मेट्रो सेवाओं के लिए ‘वन नेशन, वन मेट्रो कार्ड’ लागू करने की मांग। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को सुविधा, प्लास्टिक उपयोग में कमी और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सुरेन्द्र नागर ने राज्यसभा में मांग की कि देश भर के मेट्रो नेटवर्क में चलने वाला वन नेशन वन मेट्रो कार्ड शुरू किया जाना चाहिए। नागर ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि अभी देश भर के अलग-अलग मेट्रो नेटवर्क के लिए अलग-अलग मेट्रो कार्ड की जरूरत पड़ती है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। उन्होंने मांग की कि हर शहर के लिए अलग मेट्रो कार्ड की बजाय एक ऐसा डिजिटल, अकाउंट-आधारित कार्ड हो, जो पूरे देश की सभी मेट्रो सेवाओं में काम करे। इस वन नेशन वन मेट्रो कार्ड से यात्रियों को सुविधा मिलेगी, प्लास्टिक का उपयोग घटेगा और डिजिटल इंडिया को नई गति मिलेगी।

भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी ने राजस्थान के सीकर और झुंझनू जिलों में पेयजल की समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि इस समस्या से जूझ रहे आस पास के 800 से अधिक गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र ने सात हजार करोड़ की एक योजना की घोषणा की थी लेकिन यह योजना अभी फाइलों में ही लटकी पड़ी है। सदस्य ने योजना को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन जिलों से अनेक सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उन्होंने राजस्थान के लिए यमुना जल को लेकर हुए समझौते के लिए केन्द्र और संबंधित राज्यों को धन्यवाद भी दिया। 

आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि राज्य में बंद पड़ी चीनी मिल शुरू की जानी चाहिए। इससे लाखों गन्ना उत्पादक किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने गन्ना किसानों के बकाये का समय पर भुगतान किये जाने की भी मांग की। भाजपा के गोविंद धोलकिया ने आर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के लिए बड़े शहरों में विशेष मॉल तथा बिक्री केन्द्र बनाये जाने की मांग की। भाजपा की रेखा शर्मा ने रेलवे में बचने वाले अतिरिक्त भोजन को विभिन्न संगठनों की मदद से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए भोजन के संग्रहण करने की राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार करने को कहा । उन्होंने कहा कि इससे भोजन की बर्बादी बचेगी।

 

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