जयपुर। कनवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2008 में शुरू हुआ और 2016 से पूर्ण भराव क्षमता तक जल संचय कर रही है, अब डूब क्षेत्र के शेष भूमि मुआवजे के लिए नई स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। परियोजना से 1,949.55 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा मिल रही है।
जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रारंभिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹4,856.18 लाख की थी, जिसमें 75% डूब क्षेत्र भूमि का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका था। बीते 6-7 वर्षों से किसान शेष 25% भूमि के मुआवजे की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए ₹10,644.88 लाख की तृतीय संशोधित स्वीकृति जारी की है।
इसके तहत 6 गाँव—सामिया, गडारा, गडारी, नलखाड़ी, रातीतलाई और ढाबला—की लगभग 120 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। यह प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत वर्तमान डीएलसी दरों पर शुरू हो चुकी है। इससे प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिल सकेगा और परियोजना से जुड़े विवाद भी समाप्त होने की संभावना है।
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