जयपुर। जल संसाधन की प्रगतिरत परियोजनाओं की सरकार ने फील्ड अभियंताओं से हर 15 दिन में फोटो सहित प्रगति रिपोर्ट मांगी है। वृहद परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियरों को हर माह वर्क प्लान तैयार करने और वरिष्ठ अभियंताओं को स्थल निरीक्षण का निर्देश दिया गया।
विभाग के अनुसार परवन सिंचाई परियोजना में देरी पर नाराजगी जताते हुए सरकार ने कार्य में तेजी लाने और डूब क्षेत्र के पुनर्वास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए है। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना के तहत विभिन्न पैकेजों के तहत रामगढ़, महलपुर, नवनेरा बैराज और फीडर नहरों के निर्माण के लिए 9,600 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हो चुकी है।
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