जयपुर। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों के तहत योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बजट में राज्य कोष और केंद्रीय सहायता के अंतर्गत योजनाओं के लिए 2,45,608.47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इन योजनाओं के लक्ष्यों को समयबद्ध और प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
नई योजनाओं की स्वीकृति: संबंधित विभागों को तुरंत नई योजनाओं की स्वीकृति जारी करने का निर्देश दिया गया है।
जिला-वार लक्ष्य निर्धारण: विभागों को वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों की जिला-वार जानकारी तैयार कर संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
केंद्रीय सहायता का पूर्ण उपयोग: केंद्र से समय पर फंड प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने और पूर्व वर्षों की धनराशि के उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
एसएनए-एसपर्श योजना के शेष फंड का उपयोग: एसएनए-एसपर्श योजना के तहत बचे हुए धनराशि के उपयोग को सुनिश्चित करने और केंद्र से 'मदर सैंक्शन' प्राप्त करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है।
नियमित मॉनिटरिंग: जिला कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों को सभी योजनाओं की प्रभावी निगरानी और भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति और जनजाति उप-योजना के तहत किए गए व्यय की जानकारी हर महीने संबंधित विभागों को समय पर उपलब्ध कराने को कहा गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने से योजनाओं का कुशल प्रबंधन और प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा, साथ ही वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।
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