कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले: ‘जन विश्वास अधिनियम’ पारित, प्रवासी नीति और पर्यटन नीति को भी मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम केंद्र द्वारा 2023 में पारित अधिनियम के अनुरूप है, जिसके तहत छोटे अपराधों को कानूनी बोझ से मुक्त किया जाएगा तथा कई अपराधों में सजा और दंड को कम किया गया है। पेड़ काटने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है तथा दोबारा अपराध पर दंड और बढ़ेगा। पानी के दुरुपयोग पर भी जुर्माना बढ़ाया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य में इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने को लेकर भी कई सुधार किए गए हैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी देते हुए 15 बीघा भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को निशुल्क देने का निर्णय लिया गया है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की समयसीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं की वेटिंग लिस्ट की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक साल कर दी गई है। उत्तराखंड टनल हादसे और कोविड से मृतकों के परिजनों को भी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि कैबिनेट ने प्रवासी राजस्थानी नीति को मंजूरी दी है, ताकि प्रवासी राजस्थानियों को निवेश के अधिक अवसर मिल सकें। इसके साथ ही प्रवासी दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान ट्रेड पॉलिसी 2025 तथा पर्यटन नीति 2025 को भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें धार्मिक पर्यटन को विशेष प्राथमिकता दी गई है।