सहकारिता क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की मुहिम, अन्न भंडारण योजना के लिए नई कमेटी गठित

जयपुर। सहकार से समृद्धि योजना के तहत अन्न भंडारण योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार ने नई समन्वय एवं पर्यवेक्षण कमेटी का गठन किया है। सहकारिता रजिस्ट्रार मंजू राजपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार योजना के तहत प्रदेश में निर्माणाधीन गोदामों की प्रभावी मॉनिटरिंग और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कमेटी बनाई गई है। इससे पूर्व  21 मई 2024 को जारी आदेश को संशोधित करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है।

कमेटी में शामिल अधिकारी
--संबंधित अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (खण्ड)।
-- प्रबंध निदेशक, संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक।
-- संबंधित उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां।
कमेटी को दिशा-निर्देश
--यदि किसी जिले में निर्माणाधीन गोदामों की संख्या अधिक हो, तो वरिष्ठतम सहकारी अधिकारी को भी कमेटी में शामिल किया जा सकता है।
-- प्रबंध निदेशक, केंद्रीय सहकारी बैंक अपने अधीन समितियों के गोदामों का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे।
--रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से समितियों का आवंटन कर कमेटी को निरीक्षण एवं समन्वय की जिम्मेदारी दी जाएगी।
-- प्रत्येक माह कमेटी के सदस्य निर्माणाधीन गोदामों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसे अतिरिक्त रजिस्ट्रार समीक्षा कर रजिस्ट्रार कार्यालय भेजेंगे।
-- सभी गोदामों की जीआईएस आधारित टैगिंग (GEO Tagging) सुनिश्चित की जाएगी।

योजना की विशेषताएं
यह कमेटी राज्य में सहकारिता के माध्यम से अन्न भंडारण को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए हर स्तर पर निरीक्षण और निगरानी करेगी। परियोजना की प्रगति का साप्ताहिक और मासिक मूल्यांकन भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य न केवल भंडारण क्षमता बढ़ाना है, बल्कि सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देना भी है। रजिस्ट्रार मंजू राजपान ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई जाएगी और राजस्थान का योगदान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण होगा।